विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (२) मा रहेको भन्सार छुटको व्यवस्थासँग सरकारी निर्णय बाझिएको भन्दै तत्कालका लागि शुल्क उठाउन रोक लगाएको हो।
यो आदेशसँगै अब रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमावर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने छैन।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार अनिवार्य गरेपछि विराटनगरको रानीस्थित जोगवनी भन्सारमा निकै कडाइ गरिएको थियो। घरायसी प्रयोगका लागि जोगवनीबाट ल्याइने दाल, चामल र चिनीजस्ता वस्तुमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीले कडाइ गर्दा सीमा क्षेत्रका उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले जोगवनीलगायत सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।