विराटनगर । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको छ। सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थामा गरी कुल १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
यस वर्षको थप बेरुजु सहित मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको अवस्था भयावह देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखा परीक्षणबाट थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु र यस वर्षको थप सहित कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी ढुकुटीको परिचालनमा अनुशासनको कमी रहेको औँल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।