विराटनगर । अर्बौंको बचत हिनामिना भएपछि संकटमा परेको सुनसरीको धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरु यतिबेला न्यायको खोजीमा छन् । उक्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा धरान उपमहानगरपालिकाको हो । तर, सो पालिकाले संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्दै समस्या सामाधानका लागि सहयोगको अनुरोध गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका कार्यबहाक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बराह सहकारीको समस्या समाधान आफ्नो ‘काबु बाहिर’ रहेको भन्दै संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् ।
कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले नगरपालिकाको वार्षिक बजेटभन्दा सहकारीको हिनामिना कयौं गुणा ठूलो भएकाले स्थानीय तहबाट समाधान असम्भव रहेको बताए । उनले भने, ‘१० अर्बभन्दा बढी ऋण डुबाएको अवस्था छ । नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक बजेट नै २ अर्बको हुन्छ । यत्रो लेभलको हिनामिना भएको सहकारी संघीय सरकारले नै हेरिदियोस् र व्यवस्थापन समिति गठन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
उनका अनुसार सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि अध्ययन र छानबिनका लागि बन्ने समितिकै लागि मात्र करिब ५ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यत्रो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आफूहरुले नसक्ने भएपछि संघ सरकारलाई पत्राचार गरेको उनले बताए । ‘सीए नियुक्ति, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमै ठूलो खर्च हुन्छ । बजेट नै नबनाई एकैचोटि यत्रो रकम खर्च गर्न नगरपालिकालाई अप्ठ्यारो छ,’ बेघाले थपे, ‘हामीले संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेका छौं, त्यहाँबाट हल भएन भने मात्र हामी आफैं समिति बनाउने प्रक्रियामा जान्छौं ।’
यता, आफ्नो निक्षेप फिर्ताको सुनिश्चितता नदेखेपछि बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिको टोलीले केही दिन अगाडि सिंहदरबार पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गुहारेको थियो । उनीहरुले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीले चुनावका बेला गरेको ‘१०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने’ बाचा स्मरण गराएका छन् ।
बराह सहकारी र यसका ग्रुप कम्पनीहरुले कुल १० अर्ब ७३ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९१३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । अभियोगपत्र अनुसार सहकारीका मुख्य व्यक्ति शिवकुमार विश्वकर्मा (लामिछाने) बाट मात्र ५ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सहकारीको रकम सञ्चालकहरुले आफ्ना निजी २५ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रज्वल अधिकारी शर्माको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्यु बराह ज्वेलरी, बराह डिपार्टमेन्ट स्टोर, टाइम्स रेमिट लगायतका कम्पनीमा बचतकर्ताको अर्बौं रकम विना धितो र विना प्रक्रिया सारिएको भेटिएको छ ।
सहकारीको रेकर्ड अनुसार बचत दायित्व १० अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी छ भने ४ हजार १६८ जना बचतकर्ताले किटानी जाहेरी दिएका छन् । २०७८ मंसिरदेखि बचत फिर्ता गर्न छाडेको यस संस्थाका मुख्य सञ्चालकहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, अमरबहादुर विश्वकर्मालगायतका व्यक्तिहरु अझै फरार छन् । भोजपुरबाट धरान झरेर २०५२ सालमा ज्वेलरीबाट सुरु भएको बराह ग्रुपले २०६६ मा सहकारी दर्ता गरेको थियो । स्थानीय सरकारले स्रोत अभाव देखाउँदै पन्छिन खोज्दा र संघीय सरकारले क्षेत्राधिकारको कुरा गर्दा पीडितहरु भने झनै अन्योलमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।