लोड हुँदैछ...

मेनु

आफैँले ‘गैरजिम्मेवार’ भनेको १६ दिनमै मुख्यमन्त्री कार्कीले रोजे अध्यादेशकै विकल्प

आफैँले ‘गैरजिम्मेवार’ भनेको १६ दिनमै मुख्यमन्त्री कार्कीले रोजे अध्यादेशकै विकल्प

विराटनगर । बजेट अधिवेशनका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा कोशी प्रदेश सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश खेलकुद ऐन ‘पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१’ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रोचक पक्ष के छ भने, संघीय सरकारले गत वैशाख १४ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ६ वटा अध्यादेश जारी गर्दा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले अध्यादेश ल्याउने कदमलाई ‘अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार’ को संज्ञा दिएका थिए । तर, उक्त आलोचना गरेको १६ दिन बित्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय गराएका हुन् ।

गत वैशाख १६ मा मुख्यमन्त्री कार्कीले लेखेका थिए, ‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार नै हो । तर आफू प्रतिपक्ष वा सरकारमा नहुँदा चर्को विरोध गर्ने र सरकारमा हुँदा बोलाइएको संसद् रोकेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउने कुरा अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार हो ।’ संघीय सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई ‘संविधानप्रतिको गम्भीर अनादर’ भनेका कार्कीले प्रदेशमा भने आवश्यकताको तर्क गर्दै अध्यादेशकै साहारा लिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सरकारको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशको निर्णय भएको दाबी गरे । ‘बजेट कार्यान्वयनको बेला छ, खेलकुद बोर्डमा सदस्यसचिव नियुक्तिलगायतका समस्याले बजेट खर्च हुन सकेको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘त्यसैले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।’ प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव पद गत कात्तिकदेखि रिक्त छ ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरू
सोमबारको बैठकले प्रदेश खेलकुद अध्यादेशबाहेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यविधि र नियमावलीहरू पनि स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत हुनेहरूमा ‘विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’, ‘प्रदेश बीउबिजन नियमावली–२०८१’ र ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली–२०८१’ रहेका छन् ।
बैठकले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरूका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, बृहत् विराट क्षेत्र विकास समितिको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री पराजुलीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।