विराटनगर । नेपाल सरकारले आगामी दशकलाई ‘आर्थिक रूपान्तरणको दशक’ बनाउने संकल्पसहित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गरेका हुन् ।
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको यस नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक सुधार र ७ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य
सरकारले आगामी दशकमा औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ । अर्थतन्त्रलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त बनाउने नीति लिइएको छ । करको संरचनामा पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारको बोझ घटाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गर्ने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने र हरित कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी वर्ष नेपाल लगानी सम्मेलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ ।
कृषिमा आधुनिकता र भूमि बैंकको अवधारणा
कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र उद्यमशील पेसाको रूपमा विकास गर्न सरकारले बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र समर्थन मूल्यमा उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी वा सहकारीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साना र सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित गरी क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिको पहुँच विस्तार गरिनेछ । रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले निकै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन र भूमि सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ । साथै, हरित हाइड्रोजन र हरित अमोनिया उत्पादनका लागि रणनीतिक नीति लिइनेछ । सौर्य र लघु जलविद्युत् प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा उज्यालो पुर्याइनेछ ।
रोजगारी दशक र श्रम अधिकार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि २०९२–०९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई विकल्पमा रूपान्तरण गर्न यो दशकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै युवाको सीपलाई डिजिटल सिप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ घण्टा सञ्चालन हुने सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट स्थापना गरिने र ठूला नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली परिचालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
भिजिट नेपाल २०८५
पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्वतयारी सुरु गरिनेछ । नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी पर्यटन कोरिडोर विकास गरिनेछ । पर्वतारोहण, ट्रेकिङ र साहसिक पर्यटनमा सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ । साथै, कम्तीमा १० वटा नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल सुधार
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नेछ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ । सरकारी विद्यालयमा डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।
स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको रोकथामका लागि नियमित परीक्षण अभियान चलाइनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई जनस्वास्थ्यको अभिन्न अंग बनाइनेछ । अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि विशेष थेरापी सेवा र विद्यालय प्रणाली विकास गरिने घोषणा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र यातायात
राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्रता दिइनेछ । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) समयमै सम्पन्न गर्न स्रोतको सुनिश्चितता गरिनेछ । काठमाडौँमा बस र्यापिड ट्रान्जिटको विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ ।
सुशासन, डिजिटल नेपाल र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
डिजिटल सुशासन ब्लु प्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ । सरकारी सेवालाई नागरिक एपमार्फत एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगुलाई थप सुदृढ बनाइने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पुनर्संरचना गरी भष्टाचार निवारण इकाई बनाइनेछ । निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्दै ट्रेड युनियनको खारेजी र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने सरकारको साहसिक निर्णय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । राजनीतिक दलमा संलग्न कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कडा नीति लिइनेछ ।
वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेट जिरो २०४५ को प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ । कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटरु को ब्रान्डिङ गरी नेपाली पानी निर्यात गरिनेछ । चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षणका लागि वैज्ञानिक उत्खननको योजना अघि सारिएको छ ।
परराष्ट्र नीति र निष्कर्ष
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ । ब्रान्ड नेपाल अभियानमार्फत नेपाली कला, संस्कृति र उत्पादनको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रपति पौडेलले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलाई यस नीति तथा कार्यक्रम सफल पार्न आह्वान गर्नुभएको छ । सरकारले लिएका यी १०० बुँदे नीतिहरूले नेपालको चौतर्फी विकास र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले खासगरी युवा पुस्ताको ऐतिहासिक सहभागितामा भएको आन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ । आगामी बजेटमार्फत यी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन हुने अपेक्षा नागरिकको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।