डुबेका आफ्नै लगानीका चार कम्पनीबाट कर्जा असुलीमा समस्या

विराटनगर । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २३ गते समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्यो । समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको लिष्टमा विराटनगरको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका १० जना ऋणिको नाम पनि उल्लेख छ ।

जसमा विराटनगर ९ को तुलसी मोटरपम्प, विराटनगर २ को नटराज एग्रो प्रा.लि., तुलसी कृषि अनुसन्धान केन्द्र, गोर्खा टी एण्ड कफी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., विराटनगर २ का अशोककुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल (२), विराटनगर ३ का छत्रबहादुर भट्टराई, मेहरमान लिम्बू इजम, उज्यन कुमारी राजवंशी र भगमती कामत रहेका छन् ।

समितिले यी नाम सार्वजनिक गर्नुको मुख्य कारण भनेको उनीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्ने र ऋण नतिरे कानून अनुसार असुल उपर गर्नका लागि हो । तर, तुलसी बहुमुखी सहकारीका ती ठूला ऋणिमध्ये चारवटा भने सहकारीकै बचत रकमबाट खोलिएका कम्पनीहरु हुन् । तत्कालिन अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले त्यस्ता कम्पनीमा मात्रै सहकारीमार्फत ४४ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

समस्याग्रस्त घोषित तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका हालका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले त्यस्तो ऋण उठ्ने सम्भावना कमजोर रहेको बताए । बरु तत्कालिन अध्यक्ष शर्माले विभिन्न ठाउँमा बचत लगेर लुकाएको रकम खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अधिकारीले ती सम्पत्तिहरू सरकारले जफत गरी बिक्री गर्ने हो भने मात्रै बचतकर्ताको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न सम्भव रहेको बताए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका ठूला ऋणीहरू वास्तवमा ऋणी नभई सहकारीकै पैसामा खोलिएका निजी कम्पनीहरू भएको उनले बताए । उनले भने, ‘यिनीहरूका कम्पनीहरूमा लगाएको ऋण त त्यो कम्पनी नै डुब्यो, सबै त डुबिगो, अब त्यो निस्किने कुरै भएन । ऋणीबाट उठाएर दिने भन्ने कुरा त त्यो पोसिबल नै हुँदैन, सम्भव नै छैन ।’

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार विराटनगरको मिलनचोकमा रहेको तुलसी मोटर पम्पलाई केदारनाथ शर्मा जेल परेपछि नाम बदलेर बुटवल पु¥याइएको छ । ‘त्यो मोटर पम्प यसले बुटवल लगेको छ । केएन शर्मा जेल परेपछि अरु सेयरधनीहरूले लुम्बिनी मोटर पम्प भनेर छुट्टै तुलसीलाई हटाएर चलाइराखेका छन्,’ अधिकारीले थपे, ‘त्यो मोटर पम्पमा तुलसी सहकारीबाट २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । त्यसलाई सरकारले नियमन गरेर पैसा निकाल्नुपर्छ ।’ मिलन चोकमा रहेको मोटर पम्प भने अहिले केही सुरक्षा गार्डहरु रहेका छन् । त्यहाँ सुनसान जस्तै भएपनि अफिस संचालन भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्को ऋणि संस्था हो ‘नटराज एग्रो प्रा.लि.’ । सो संस्थामा पनि तुलसी सहकारीको ४ करोड २८ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै तुलसी कृषि अनुसन्धान केन्द्रको नाममा ४ करोड र गोर्खा टी एण्ड कफी इन्डस्ट्रिज प्रा.लिमा २ करोड १५ लाख बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । यी सबै कम्पनीका अध्यक्ष उनै केदारनाथ शर्मा हुन् । सरकारले सार्वजनिक नगरेको नाम शिखर अर्गनाइजेसन प्रालि मा ५ करोड ६७ लाख र शिव शिखर अर्गनाइजेसन प्रा.लि.मा १ करोड ४२ लाख बढी लगानी भएको यसअघिकै अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

हालका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार सहकारीको रकम अपचलन गरी सुनसरीको इनरुवामा विशाल क्षेत्रफलमा जग्गा प्लटिङ गरिएको र त्यहाँ केदारनाथ शर्माको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी पनि गरे । ‘इनरुवामा डेढ–दुई सय बिघा जति जमिन प्लटिङ गरेको छ । त्यो केएन शर्माकै हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो जग्गा सल्टाउने हो भने हाम्रो बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न मोटामोटी पुग्छ ।’ अधिकारीले जग्गा जमिनहरूमा आफन्त र नातागोताका नामबाट भित्रभित्र छिरेर लगानी गरिएको दाबी गरे । खोजतलास गर्दा धेरै निस्किने उनले बताए ।

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार सहकारीका वास्तविक ऋणीहरू निकै कम छन् । ‘सहकारीकै ऋणी त हाम्रोमा धेरै छदै छैनन् । धेरै भयो भने ८–१० करोड जति होला । बाँकी त सबै आफ्नै कम्पनीमा नियमविपरीत लगानी गरिएको छ,’ उनले भने । सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम सुरु गरे पनि कर्मचारीहरूको अवकाशका कारण काम सुस्त भएको अधिकारीले बताए । ‘त्यहाँका सदस्य सचिव र कर्मचारीहरू सबै रिटायर भइसकेछन्, अहिले मैले चिनेका त्यहाँ कोही पनि छैनन् । सरकारले हामीसँग कुनै खोजनिधि पनि गरेको छैन, हामी पनि चुपचाप बसिरहेका छौँ,’ उनले गुनासो गरे ।

शर्मा भने जेलमा

सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई भने यसअघि नै मोरङ जिल्ला अदालतले ६ वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको छ । मोरङ अदालतले २०८२ जेठमा शर्मालाई ६७ करोड ५९ लाख जरिवाना, सोही बरावरको बिगो तिुनुपर्ने र राहत कोषमा २ करोड ७० लाख ३६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । सहकारीको सचिव सविना न्यौपाने र प्रबन्धक सन्दिप खवासलाई जनही २ वर्ष २ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । खवासलाई २७ लाख बिगो र २७ लाख नै जरिबानाको फैसला भएको छ । उनले पीडित राहत कोषमा उनले १ लाख ८ हजार जम्मा गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । सहकारीको सचिव न्यौपानेको हकमा भने बिगो र जरिबाना तोकिएको छैन । पीडित राहत कोषमा ६ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ ।

सहकारीका अध्यक्ष शर्मासहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७९ साल चैत १२ गते ‘सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको’ कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय भएको यो सहकारीले झापाको दमक, उदयपुरको गाइघाट र सिरहाको गोलबजारमा शाखा स्थापना गरेर बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । विराटनगर महानगरपालिका २ मा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीको देशैभरी सदस्य संख्या २१ हजार ७१३ रहेको र त्यसमध्ये विराटनगरमा मात्रै चार हजार बढी रहेका छन् ।

२०५२ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीको कार्यालय भने २०७९ साल फागुनदेखि बन्द रहेको छ । सहकारीले बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, भविष्य सुनिश्चित बचत, सुपर पेन्सन बचत, अवधि बचत, कर्मचारी चल्ती बचत, विशेष बचत, साधारण बचत लगायत खाताहरूमा बचत गर्दा तथा संस्थाको शेयर सदस्य हुँदा १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज, बोनसलगायतका आकर्षक आर्थिक सुविधा पाउने आश्वासन र प्रलोभन दिने गरेको थियो । तुलसी सहकारी विराटनगरको ठूलो सहकारी हो । विराटनगरका बचतकर्ताबाट मात्रै झण्डै ६६ करोड बचत जम्मा भएको सहकारीका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

शर्माले १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ सहकारीको श्रेस्तामा नै नचढाई हिनामिना गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (ख), (घ), (ङ), (च) र (ज) बमोजिम ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय र उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा (५) बमोजिम विगो ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ७२८ रुपैयाँ जाहेरवालाहरुलाई र विगो १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ तुलसी सहकारी संस्थालाई भराई विगो बमोजिम जरिमाना तथा कैद सजाय माग दाबी लिएर अभियोग दर्ता गरेको थियो ।