रास्वपा गुहार्दै बराह सहकारी पीडित

विराटनगर । सुनसरीको धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरु आफ्नो डुबेको अर्बौं रकम फिर्ता गराउने पहल गरिदिन माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई गुहार्दै पार्टीको ‘१०० दिने बाचा’ स्मरण गराएका छन् ।

बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद ढकालसहितको टोलीले सिंहदरबारस्थित रास्वपाको संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सभापति लामिछाने व्यस्त रहेका कारण रास्वपाका सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी तथा अन्य पदाधिकारीमार्फत उक्त ज्ञापनपत्र दर्ता गराइएको पीडित प्रदिप बास्तोलाले जानकारी दिए । ‘हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीय संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छौं । प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुलाई भेटेर पत्र बुझायौं,’ बाँस्तोलाले भने, ‘उहाँहरुले पत्र बुझेपछि यस विषयमा हामी छलफल गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

रास्वपाले चुनावका बेला आफ्नो घोषणापत्रमा ‘१०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने’ बाचा गरेको थियो । ‘तपाईंको अगुवाईमा विजयी हुनुभएका रास्वपा पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुले चुनाव जितेमा १०० दिनभित्र सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने घोषणापत्रद्वारा व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई स्मरण गराउँदछौं,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सोही बाचालाई आधार मानेर आफूहरु न्याय माग्न आएको तर सरकार र मन्त्रालयको कुरा सुन्दा निराशा छाएको बाँस्तोला बताउँछन् । ‘रास्वपाको चुनावी एजेन्डा १०० दिनमा बचत फिर्ता गर्ने भन्ने थियो । त्यो देशभरिका सहकारीलाई हो कि कसको सहकारीलाई हो ? उहाँहरुको बाचापत्रले त्यसो भन्छ तर अहिले मन्त्रालयले २३ वटा (संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने) सहकारीको मात्रै काम गर्दैछ भन्छ । बराह सहकारी त धरान उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । अब हाम्रो अवस्था के हुने ?’

समितिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद ढकाल, द्वितीय अध्यक्ष विष्णु कुमार राई र सचिव नरेन्द्र कुमार इवारामद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बराह सहकारीमा करिब ८ देखि १० हजार सर्वसाधारणको ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फसेको उल्लेख छ ।

२०७८ सालको मंसिर महिनादेखि नै सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न छाडेको थियो । सर्वसाधारणले आफूले खाइ–नखाई भविष्य र बालबच्चाका लागि जम्मा गरेको रकम डुबेपछि उनीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । ‘सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा, सञ्चालकहरु अमरबहादुर विश्वकर्मा, गंगाबहादुर कालिकोटे लगायतका मुख्य व्यक्तिहरु हालसम्म फरार छन् । केही विभागीय प्रमुखहरुलाई पक्राउ गरेतापनि धरौटीमा रिहा भइसके । फरार सञ्चालकहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो खोजतलास गरी पक्राउ तथा कानुनी कारबाही गरी हाम्रो बचत रकम फिर्ता गराई पाउँ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले २०७९ भदौ २२ गते नै उक्त सहकारीलाई ‘संकटग्रस्त’ घोषणा गरिसकेको छ । तर, त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि ठोस कदम नचालिएको पीडितहरुको गुनासो छ । ‘धरान उपमहानगरपालिकाले संकटग्रस्त घोषणा त ग¥यो तर व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा पनि यो प्रदेश वा पालिकाकै क्षेत्राधिकार हो भन्छ,’ पीडित बास्तोलाले भने । पहुँच र संयन्त्रको अभावमा आफूहरुले केही गर्न नसकेको र स्थानीय सरकारबाट पनि न्याय नपाएपछि संघीय सरकारमा रहेका दलहरुको ढोका घचघचाउन बाध्य भएको पीडितहरुले बताएका छन् ।