लोड हुँदैछ...

मेनु

कोशी प्रदेशको वन क्षेत्रबाट एक करोड ८३ लाख घन फिट काठ उत्पादन, ११ करोड बढी राजश्व संकलन

कोशी प्रदेशको वन क्षेत्रबाट एक करोड ८३ लाख घन फिट काठ उत्पादन, ११ करोड बढी राजश्व संकलन

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय वन व्यवस्थापन र काठ उत्पादनबाट उल्लेख्य राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेशका विभिन्न वन क्षेत्रबाट संकलन गरिएको काठ, गैरकाष्ठ वन पैदावार र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न दिएवापत प्रदेश सरकारले करोडौं राजश्व प्राप्त गरेको हो ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्र, सामुदायिक, कबुलियत, निजी र साझेदारी वन गरी विभिन्न माध्यमबाट कुल १ करोड ८३ लाख ९३ हजार ८ सय ५६ क्युबिक फिट काठ संकलन तथा व्यवस्थापन भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निजी तथा नम्बरी वनको रहेको छ । निजी वनबाट मात्रै १ करोड ७७ लाख ८२ हजार क्युबिक फिट काठ र २ हजार ५ सय चट्टा दाउरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भएको छ ।

सरकारीस्तरबाट व्यवस्थापन गरिएको कानेपोखरी-लेटाङ वन क्षेत्रबाट १ लाख ३५ हजार ६ सय ५० क्युबिक फिट काठ लिलाम बिक्री गरिएको छ । त्यसैगरी सामुदायिक, साझेदारी र कबुलियत वनहरूबाट २ लाख ८३ हजार ७ सय ५३ क्युबिक फिट काठ उत्पादन गरी आन्तरिक खपत र लिलाम बिक्री गरिएको छ । साझेदारी वन अन्तर्गत मोरङ जिल्लाका विभिन्न वनहरूबाट १ लाख ४७ हजार ५ सय ४७ क्युबिक फिट काठ र १८१ चट्टा दाउरा संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्राकृतिक विपद् तथा हावाहुरीका कारण ढलेका रुखहरूबाट पनि ३२ हजार ५ सय ४७ क्युबिक फिट काठ र ४९ चट्टा दाउरा संकलन गरिएको छ ।

राजश्व संकलनका हिसाबले पनि यो वर्ष सुखद देखिएको छ । निजी वन पैदावारको बिक्रीबाट मात्र ६ करोड २ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ भने सेवा शुल्कवापत थप ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी, जलविद्युत र सडक विस्तार जस्ता विकास आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिएवापत सरकारले ४ करोड ८१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

काठबाहेक गैरकाष्ठ वन पैदावारको क्षेत्रमा पनि प्रगति देखिएको छ । प्रदेशमा कुल ५३ लाख ३९ हजार ७ सय ८१ केजी गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन भएको छ, जसबाट ८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यस्ता पैदावारमा लोक्ता, अर्गेली जस्ता कच्चा पदार्थहरू रहेका छन् ।

वन व्यवस्थापनका क्रममा धनकुटा र पाँचथर लगायतका जिल्लामा नर्सरी सुधार र जडीबुटी खेती विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा, वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र काठको सदुपयोगले एकातिर प्रदेशको आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरेको छ भने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।