विराटनगर । अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका तयारी वस्तु आयातमा सरकारले कडाइ गरेपछि विराटनगरको रानीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपि) मा ४०० भन्दा बढी मालवाहक ट्रकहरु रोकिएका छन् । आठ दिनदेखि भन्सारमा अवरोध कायम रहँदा अर्बौंका मालवस्तु अलपत्र परेका हुन् ।
भन्सार विभागले केही दिनअघि मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै वैशाख १६ गते नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो । जसमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मिल मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारीजस्ता शीघ्र नष्ट हुने (पेरिसेवल) वस्तुको हकमा देखिएको प्राविधिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै पैठारीकर्तालाई ‘स्वघोषणा’ को सुविधा दिने उल्लेख थियो । तर, उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि वैशाख १५ गतेदेखि सुरु भएको अवरोधले निकास पाउन सकेको छैन ।
विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्ने गरी हाललाई लचकता अपनाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्रीको असहमतिले स्थिति जटिल बनेको हो । जसका कारण विराटनगर आइसिपि परिसरमा सौन्दर्य सामग्री, कपडा, विभिन्न खाद्यवस्तु, बिऊ बिजन, टायर लगायतका उपभोग्य र उपयोगमा आउने तयारी मालवस्तु बोकेका ट्रकहरुको लामो ताँती लागेको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले अहिलेसम्म माथिल्लो निकायबाट कुनै नयाँ निर्देशन नआएको र एमआरपी उल्लेख नभएसम्म भन्सार जाँचपास नहुने स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार केही कर्मचारीको मिलेमतोमा दुई वटा ट्रक छाडिएको भन्ने गुनासो आए पनि श्रेष्ठले त्यसको खण्डन गर्दै नियम विपरित कुनै पनि गाडी नछुटाइएको दाबी गरे ।
यता उद्योगी व्यवसायीहरुले भने सरकारको अचानकको निर्णयले आफूहरु मारमा परेको बताएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यकारी सचिव भरत प्रसाईंका अनुसार एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय आउनुअघि नै खरिद भई पाइपलाइनमा रहेका वस्तुहरु भन्सारमा रोकिँदा व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ । “यो संघीय सरकारकै निर्णय भएकाले स्थानीय स्तरको पहलबाट निकास निस्कन सकेको छैन,” उनले भने ।
सरकारले चैत ३० गते नै एमआरपी नभएका वस्तु आयात नगर्न सूचना जारी गरी वैशाख १५ गतेबाट उक्त निर्णय कडाइका साथ लागू गरेको थियो । भन्सारमा रोकिएका वस्तुहरु बिग्रने र बजारमा अभाव हुन सक्ने जोखिम बढेपछि भन्सार विभागले आजै यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि आजै कुनै ठोस समाधान निस्कने र रोकिएका ट्रकहरुले निकास पाउनेमा भन्सार कर्मचारी र व्यवसायीहरु आशावादी देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।