काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलहरूले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव (पीए)को सुविधा औपचारिक रूपमा माग नगर्ने अडान लिएका छन् । यसअघि सरकार आफैँले खारेज गरेको यो सुविधा पुनः सुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । संघीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख १४ गते संसदीय दलहरूलाई पत्र लेख्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सम्बन्धमा लिखित माग पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर, विपक्षी दलहरूले सचिवालयलाई जवाफ दिँदै यो विषयमा दलहरूले माग गरिरहनु आवश्यक नरहेको र सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार ऐनमै सरकारलाई यस्तो सुविधा थपघट गर्ने अधिकार दिएकाले संसदीय दलले केही भनिरहनु पर्दैन । संसद् सचिवालयलाई दिइएको जवाफको व्यहोराबारे उनले भने, ूसंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई भएकाले यसबारे केही भनिरहनुपर्ने देखिएन ।ू नेकपाले यस्तो जवाफ संसद् सचिवालयलाई पठाइसकेको छ भने अन्य विपक्षी दलहरूले पनि यही व्यहोराको जवाफ पठाउने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले पनि सांसदले माग गरेर सुविधा लिने कुरा शोभनीय नहुने बताएका छन् । सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पहिले सरकारले नै हटाएको उल्लेख गर्दै उनले अब के गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘माग गरेर सांसद वा संसदीय दलले पठाउने भन्ने हुँदैन उनले भने ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर अघिल्लो सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । उक्त निर्णयप्रति तत्कालीन समयमा संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।
अहिलेको संसद्को नेतृत्वले भने सांसदहरूले पाउँदै आएको यो सुविधा ब्युँताउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको यही वैशाख १ गतेको बैठकले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा संसदीय दलहरूबाट औपचारिक माग हुनुपर्ने बताएपछि सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा दललाई पत्र लेखेको हो ।
सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दललाई पत्र पठाएको छ । सम्बन्धित दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रको जवाफ आएपछि त्यसलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउने सचिवालयको तयारी छ । हाल संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसद रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।