विराटनगरको सिंघिया र केशलिया नदी किनारका बस्तीमा पनि डोजरकै डर

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र झण्डै १२ हजार सुकुमबासी परिवारको बसोबास छ । वर्षौंदेखि सिंघिया र केसलिया खोलाको किनारमा जसोतसो टाउको लुकाउँदै आएका यी परिवारलाई अहिले एउटै डरले सताउन थालेको छ– ‘कतै भोलि हाम्रो बास खोसिने त होइन ?’

काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती हटाउन चलाइएको डोजरको पराकम्प विराटनगरका गरिब बस्तीहरूमा पनि महसुस हुन थालेको छ । चिया पसलदेखि टोलका चौतारीसम्म अहिले एउटै बहस चल्छ– ‘हामीलाई यहाँबाट उठाए कता जाने ? के काम गरी खाने ?’

विराटनगर–३ का ८० वर्षीय वृद्ध प्रेमप्रसाद निरौलाको आँखा यतिबेला ओभानो छैन । पत्नीकोे मृत्यु भइसकेको र ओत लाग्दै आएको घर पनि छाड्नु परे वृद्धावस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ताले उनलाई सताउन थालेको छ ।

खोटाङको काउलेबाट ३० वर्षअघि विराटनगर झरेकी चन्द्रमाया रम्तेलको कथा पनि उस्तै छ । एकल महिला चन्द्रमाया सिंघिया खोलाको किनारमा ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धानिरहेकी छन् । पतिको मृत्यु पछि खोलाको किनारमा एक्लै संघर्ष गरिरहेकी उनी अब अरुको काम र ज्याला मजदुरी गर्न सक्दिनन् । सरकारले दिने वृद्ध भत्ताको मात्र सहारा छ, त्यसैले बाँचिरहेकी छन् । “हामीसँग आफ्नो भन्नु यही झुपडी मात्र छ, कतै जाने ठाउँ छैन,” उनले भनिन् । सरकारले दिने वृद्ध भत्ता जोगाएर, आधा पेट खाएर १ लाख ७० हजार रुपैयाँको लगानीमा ६ वर्ष अघि उनले सानो ओत लाग्ने ठाउँ बनाएकी थिइन् । त्यो पनि भत्किन्छ कि भन्ने हल्लाले रम्तेललाई नराम्ररी झस्काएको छ । भावुक हुँदै उनले भनिन्, “यो उमेरमा अब म कहाँ जाउँ ? सरकारले हामीलाई केही व्यवस्था गरेर मात्र निकाल्नुपर्छ, नत्र हामी कता जाने ?”

उनीजस्तै धेरैलाई अहिले महानगरले कतै नसोधी घर भत्काइदिने हो कि भन्ने त्रास छ । विराटनगर १ परोपकार घाटमा चिया पसल चलाउने विनोद आचार्य र स्थानीय युवक सुनिल कर्णका अनुसार बस्तीमा अहिले भविष्यको अन्यौलताले गर्दा मानिसहरू पिरोलिएका छन् ।

विराटनगरका १९ वटै वडामा सुकुम्वासी समस्या छ । बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको विवरण अनुसार वडा नं १ मा ४००, वडा नं २ मा ५००, वडा नं ३ मा ८० र वडा नं ४ मा १ हजारभन्दा बढी घरधुरी सुकुम्वासी छन् । त्यस्तै वडा नं ६ मा ३००, वडा नं १४ मा ५०० र वडा नं १९ मा ७०० जति घर सुकुम्वासी छन् । यो त समाजको सम्पर्कमा आएका टोलहरूको विवरण मात्र हो । अन्य निजी जग्गामा बसेका र सम्पर्कमा नआएकाहरू समेत जोड्दा विराटनगरमा कम्तीमा १० देखि १२ हजार सुकुम्वासी परिवार रहेको अनुमान छ ।

विराटनगर महानगरपालिकासँग अहिले सुकुम्वासीहरूको यकिन विवरण छैन । विगतमा विवरण संकलन गरी निस्सा वितरण गरिए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट महानगरका कागजातहरू नष्ट भए । जसका कारण अहिले महानगरले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरी पुनः विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका तर्फबाट बिमल निरौला सुकुम्वासीहरूलाई अपराधीको रूपमा हेर्न नहुने तर्क गर्छन् । सरकारले विकल्पसहितको समाधान दिनुपर्ने उनको माग छ । निरौला भन्छन्, “हाम्रा नाममा अन्यत्र भएका जग्गाहरू बसोबास वा खेतीका लागि योग्य छैनन्, कतिपय खोलाको धारमै छन् । सरकारलाई ती जग्गा चाहिन्छ भने लैजाओस्, तर हामी जहाँ बसेका छौँ त्यहीँ बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जोखिमपूर्ण ठाउँमा भएकालाई सहमतिमा सहर नजिकै सार्नुपर्छ । विकल्पबिना बल प्रयोग गर्नु गरिबमाथि गरिने अपराध हो ।”

सहरी मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका यी सुकुम्वासीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लगेर राखे भोकमरी हुने डर छ । उनीहरू खेतीपातीभन्दा पनि सहरमा मजदुरी गरेर बाँच्न अभ्यस्त छन् । त्यसैले उनीहरूको मत छ– “सार्ने नै भए पनि सहरको नजिकै र रोजगारी मिल्ने ठाउँमा सारियोस् ।”

सुकुम्वासीहरूमा बढ्दै गएको यो त्रासका बिच विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले भने केही ढाडस दिएकी छन् । उपप्रमुख कार्कीले हचुवाको भरमा कुनै पनि बस्ती नउठाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उनले भनिन्, “महानगरले अर्को व्यवस्था नगरिकन र कसैलाई घरबारविहीन बनाउने गरी हचुवाको भरमा बस्ती उठाउँदैन । हामी समस्याको व्यवस्थित समाधान खोजिरहेका छौँ ।”

विराटनगरका सुकुम्वासीहरू अहिले सरकारको यही आश्वासन र आफ्नो असुरक्षित भविष्यको दोसाँधमा उभिएका छन् । उनीहरूका लागि त्यो सानो झुपडी केवल एउटा संरचना मात्र होइन, वर्षौँको पसिना र बाँच्ने आधार पनि हो ।