कर छलीमा नोबेल हस्पिटलको दादागिरी, मासिक १५ लाख बहाल कर तिर्न अटेरी

विराटनगर । विराटनगरका आम नागरिकले आफ्नो सामान्य व्यवसाय र घरजग्गाको कर तिर्न सास्ती खेपिरहेका बेला अर्बौंको कारोबार गर्ने नोबेल मेडिकल कलेजले वर्षौदेखि बहाल कर नबुझाएको पाइएको छ ।

वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ बहाल कर नबुझाएर नोबेलले स्थानीय सरकारको राजस्वमाथि सिधा प्रहार गरिरहेको छ । नोबेल मेडिकल कलेजले सम्पत्ति कर बापत वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ बुझाए पनि अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालित संरचनाहरूको बहाल कर भने एक रुपैयाँ पनि तिरेको छैन ।

महानगरपालिका राजस्व महाशाखाका अनुसार नोबेलले मात्रै मासिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बहाल कर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । अस्पतालले आफ्नो परिसरभित्र रहेका मेडिकल पसल, क्यान्टिन र होस्टेलहरू भाडामा लगाएको छ । अझ रोचक त के छ भने, अस्पतालकै क्यान्सर युनिट मासिक करिब १ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी अर्को पक्षलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ । तर, यसबाट उठ्नुपर्ने करका विषयमा भने नोबेल प्रशासन मौन छ । विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतम भन्छन्, ‘हाम्रो रेकर्ड र अन्दाज अनुसार नोबेलले मात्रै मासिक ठूलो रकम बहाल कर तिर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूले वर्षौँदेखि अटेरी गरिरहेका छन् ।’

सर्वोच्चको परमादेश रद्दीको टोकरीमा

संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहले उठाउने कि संघीय सरकारले भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले समेत स्पष्ट फैसला गरिसकेको छ ।

२०८२ जेठ २० गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहकै भएको भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका पुराना पत्रहरू बदर गरिदिएपछि कर बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि नोबेलले त्यसलाई लत्याउँदै आएको छ ।

‘अदालतको फैसलापछि कुनै बहाना गर्ने ठाउँ छैन,’ गौतम थप्छन्, ‘तर उनीहरू मुखै खोलेर स्थानीय तहलाई कर दिँदा फाइदा हुँदैन, संघीय सरकारलाई नै दिन्छौँ भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् । यो सरासर कानुनी उल्लंघन हो ।’

ठूला करदाताको यही अटेरीपनका कारण विराटनगर महानगरपालिकाको राजस्व संकलन निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको महानगरले पछि त्यसलाई संशोधन गरी १ अर्ब १० करोडमा झारेको थियो । तर, वैशाख १६ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा ३७ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा साढे ३८ करोड संकलन भएको थियो ।

ठूला करदाताबाट मात्रै करिब २० करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ, जसमा नोबेलको हिस्सा ठूलो छ । सानालाई डण्डा, ठूलालाई उन्मुक्ति महानगरले साना व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट कर उठाउन चोक–चोकमा टोली परिचालन गरे पनि नोबेल जस्ता ‘पावरफुल’ संस्थाहरूको गेटभित्र छिर्न सकेको छैन । अस्पताल मात्र होइन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (विमानस्थल), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी निकायहरूले समेत करोडौँ कर बुझाएका छैनन् ।

विराटनगर विमानस्थलले टर्मिनल भवनको नक्सासमेत पास नगरी करोडौँ कर दबाएर बसेको महानगरको दाबी छ । विराटनगरमा करिब ५० हजार सम्भावित करदाता भए पनि जम्मा ६० प्रतिशत मात्र करको दायरामा छन् । बाँकी ४० प्रतिशतले राज्यलाई ठगिरहँदा महानगरको विकास बजेट कटौती हुने अवस्था आएको छ ।