सम्पत्ती छानबिनको दायरामा को-को पर्दैछन् ?

विराटनगर । नेपाल सरकारले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ को क्षेत्राधिकार र सर्तहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र कर्मचारीको संरचनामा समेत हेरफेर गरिएको हो ।

संशोधित कार्यविधि आजै राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार अब आयोगले थप शक्तिशाली पदहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता पदमा रहेका वा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूका साथै मन्त्रीहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ ।
साविकको निजामती सेवासँगै अब संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो सरहका अधिकृतहरू समेत छानबिनको घेरामा परेका छन् ।

कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका वा गरिरहेका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह) का कर्मचारीको हकमा वा सो सरह भन्ने शब्द थप गरी दायरा स्पष्ट पारिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको गैरकानूनी सम्पत्तिबारे सूचना संकलन गर्न ३० दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पर्क र पहिचान खुलाउनुपर्ने भए तापनि आयोगले त्यस्तो पहिचानलाई पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नेछ । कानूनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक सूचना दिएको कुरा सार्वजनिक गरिने छैन ।

आयोगका अध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् भने सदस्यले सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् । सवारी साधन, इन्धन र चालक सुविधा नलिने पदाधिकारीले त्यसबापत मासिक एकमुष्ठ ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने विकल्प दिइएको छ । आयोगको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवालयमा कर्मचारीको संख्या थप गरिएको छ । साविकको ३२ जनाको दरबन्दीलाई बढाएर ३८ जना पु¥याइएको छ ।

यस संशोधनले आयोगलाई थप समावेशी र शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले दुई चरणमा आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढाउने कार्यतालिका यसअघि नै तय गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र पुष्ट्याँई गरिनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिलाई समेटिनेछ । आयोगले विशेष गरी भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेका मालपोत, यातायात, भन्सार र राजस्व प्रशासन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्ने रणनीति लिएको छ । विदेशी बैंक वा विदेशमा लुकाइएको शंकास्पद सम्पत्तिको खोजीका लागि आयोगले कुटनीतिक नियोग र इन्टरपोल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने अधिकार समेत राख्दछ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू स्वयंले पनि उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि शपथ लिनुपर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । जुन विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । यदि उनीहरूले बुझाएको विवरण गलत देखिएमा सर्वसाधारणले उजुरी दिन सक्ने र सो उपर सरकारले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । आयोगको कार्यकाल काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको रहनेछ र कार्य अवधि समाप्त भएपछि वा विघटन भएमा सम्पूर्ण अभिलेखहरू गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

को को पर्दैछन् सम्पत्ति छानबिनकाे दायरामा ?

आयोगले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। यस प्रक्रियामा राजनीतिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन्। जसमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू रहेका छन्। यसैगरी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा छानबिनको सूचीमा राखिएको छ।

संवैधानिक र कानूनी क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरू पनि यो छानबिनबाट अछुतो रहने छैनन्। संशोधित व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता जस्ता शक्तिशाली पदहरूलाई समेत दायराभित्र समेटेको छ। साथै, विभिन्न समयमा गठन भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि पनि आयोगले निगरानी राख्नेछ।

प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रतर्फ निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका सबै अधिकारीहरू छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। सेनाका हकमा पनि सोही श्रेणीका सेवा निवृत्त अधिकृतहरूमाथि अनुसन्धान हुनेछ। पछिल्लो संशोधनले संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका उच्च अधिकारीहरूका साथै कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका उपसचिव (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) तहका कर्मचारीहरूलाई पनि यसको दायरामा ल्याएको छ।

यति मात्र नभई, राज्यको ढुकुटी चलाउने अन्य निकायहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड र विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि आयोगको निगरानीमा रहनेछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरू समेत छानबिनको घेरामा परेका छन्।

आयोगले विशेष गरी भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम मानिएका मालपोत, यातायात, भन्सार, राजस्व र नापी जस्ता कार्यालयहरूमा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरूको सम्पत्तिलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ। यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य व्यक्तिका नाममा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा, त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूमाथि आयोगले छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ। यसरी हेर्दा, राज्यका सबै अङ्गमा रहेका र नीतिगत वा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूलाई यो आयोगले उत्तरदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ।