विराटनगर । संघीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि होटल र रिसोर्ट मा कार्यक्रम नगर्न आफ्ना मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले भने पहिलाकै तडकभडकलाई निरन्तरता दिएको छ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले धनकुटाको पर्यटकीय बजार हिलेस्थितहोटल कान्जिरोवा नै कब्जा गरेर दुई दिने तामझामपूर्ण कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
प्रदेश स्थानीय तह सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ जना उपसचिवहरूलाई अनुभव साट्न भन्दै हिले पुर्याइएको छ । कर्मचारीहरू आज र भोलि (दुई दिन) का लागि झोला बोकेर कार्यालयबाट होटलतिर लागेका छन् । रोचक कुरा त के छ भने, यो कार्यक्रमका लागि होटलका सबै १७ वटा कोठा बुक गरिएका छन् ।
होटल स्रोतका अनुसार १८ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म दर रहेका सबै १७ वटा कोठा मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई दिनका लागि बुक गरिसकेको छ । होटलकी एक कर्मचारीले भनिन्, ‘आज मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै कोठा बुक गरिसकेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पराजुलीले कार्यालयमा आफ्नै हल नभएका कारण बाहिर होटलमा कार्यक्रम गर्नुपरेको दाबी गरे । तर, उनको यो तर्क निकै विरोधाभासपूर्ण छ । प्रदेश सरकारले केही समयअघि मात्रै महानगरपालिकासँग मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी वीरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएको छ । ठूला कार्यक्रम गर्न पर्याप्त ठाउँ भएको उक्त सभागृहलाई रित्तै राखेर होटलमा खर्च गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको यो कार्यशैलीप्रति कोशी प्रदेशकै कतिपय मन्त्री र कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘संघीय सरकारले सरकारी संरचनाभित्रै कार्यक्रम गर्न परिपत्र गरिरहँदा हामीले होटलमा रात बिताउने गरी कर्मचारी पठाउनु न्यायोचित छैन,’एक मन्त्रीले असन्तुष्टि पोखे ।
नेपाल सरकारको व्ययभार घटाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायतका संघीय निकायले होटल वा रिसोर्टमा बैठक र तालिम गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, कोशी प्रदेशले भने एक –अर्काको अनुभव सिक्ने बहानामा पर्यटकीय क्षेत्रका होटल रोजेर संघीयताको मर्म र आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाएको छ ।
मन्त्रालयमा भोग्नुपरेका समस्या हल गर्न होटलकै बास किन चाहियो ? यो प्रश्न अहिले कर्मचारी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।