एमआरपी अनिवार्य गर्दा ठगिन सक्छन् उपभोक्ता

विराटनगर । सरकारले आयातित व्यावसायिक मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रिन्ट हुनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भन्सार नाकाहरूमा उत्पन्न जटिलताले अन्ततः उपभोक्तालाई नै महँगी र अभावमा पार्नसक्ने जोखिम देखिएको छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि नियमन र अनुगमनको बलियो मेकानिज्म तयार गर्नुपर्ने र विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको असर विश्लेषण नगरी लागू गर्दा यसले उल्टो प्रभाव पुर्याउने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गत वैशाख १५ गतेदेखि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएको यो व्यवस्थाका कारण विराटनगर भन्सारमा मात्रै लत्ताकपडा, हार्डवेयर र अन्य सामग्री बोकेका १५ भन्दा बढी ट्रकहरू रोकिएका छन् । यसले बजारमा सामानको आपूर्ति शृङ्खला नै खल्बलिन सक्ने देखिएको छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी बिमलकुमार साहले सरकारी निर्देशनका आधारमा एमआरपी उल्लेख नभएका व्यावसायिक सामानहरूको जाँचपास रोकिएको पुष्टि गरे । साहले भने, “भारत वा अन्य देशबाट आउने व्यावसायिक वस्तुहरूको हकमा वस्तुमा केही विवरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रिन्ट भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही बमोजिम वैशाख १५ देखि एमआरपी उल्लेख नभएका सामान रोकिएका हुन् । यकिन तथ्याङ्क नआए पनि हालसम्म १० देखि १५ वटा ट्रकहरू रोकिएको हाम्रो अनुमान छ ।”

उपभोक्तामाथि महँगीको जोखिम

सरकारले उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान दिलाउन एमआरपीको नियम ल्याएको दाबी गरे पनि मेकानिज्मको अभावमा यो नियमले उपभोक्तालाई झन् महँगो मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने उद्योगीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवं उद्योगी अविनाश बोहोराका अनुसार नेपाल र भारतको बजार मुनाफाको ‘ट्रेन्ड’ नितान्त फरक रहेका कारण यसले बजारमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार भारतमा वस्तुको कुल लागतमा ४५ प्रतिशतसम्म बढाएर एमआरपी तोक्न सक्ने प्रचलन छ, जबकि नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न नपाइने अभ्यास छ ।

बोहोरा भन्छन्, “इन्डियामा धेरै प्रोडक्टमा एमआरपी हेर्दाखेरि ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म पनि देखिन्छ । यदि १०० रुपैयाँमा ल्याएको चिज ४५ प्रतिशत एमआरपी लागेर आयो भने त्यसलाई यहाँ कसरी जस्टिफाइड गर्ने ? एमआरपी भन्ने चिज त भोलिको दिनमा कन्जुमरले मार्केटमा किन्ने कुरा हो, कन्जुमर भोलि त्यसमा ठगिन पनि सक्छन्, कन्जुमरलाई लस हुन सक्छ ।”
उनका अनुसार भारतबाटै उच्च एमआरपी छापिएर आउँदा नेपाली भन्सार बिन्दुमा लाग्ने ढुवानी, बिमा, भन्सार महसुल र भ्याट जस्ता थप लागतहरू समायोजन गर्दा वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ । यसले उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुको साटो उल्टै महँगी थोपर्ने निश्चित छ ।

मेकानिज्म विनाको एमआरपीले बजारमा सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले गर्दा विदेशमा सामान प्याकिङ गर्दाको मूल्य र नेपाल आइपुग्दाको लागत फरक पर्ने गर्दछ । बोहोरा अगाडि भन्छन्, “हाम्रो डलरको दर फ्लक्च्युएट भइरहन्छ । खरिद गर्दा १४० भएको डलर सामान भन्सार पुग्दा १५० पुग्न सक्छ, तर एमआरपी त पुरानै दरमा छापिएको हुन्छ । यस्तो सूक्ष्म कुराको अध्ययन नगरी लत्ताकपडादेखि तरकारी जस्ता पेरिसेबल वस्तुसम्ममा यो नियम थोपर्दा नाकामा हजारौँ गाडी थन्किने र बजारमा हाहाकार मच्चिने देखिन्छ ।”

अहिले नाकामा सामानको ‘डिक्लेरेसन’ हुन नसक्दा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई राजस्व र कारोबारमा घाटा भइरहेको छ । व्यवसायीहरूले आयात गरिसकेपछि नेपालभित्रै बिक्री–वितरण गर्नुअघि एमआरपी स्टिकर लगाउन पाउने वैज्ञानिक मेकानिज्म तयार गर्न सुझाव दिएका छन् । अन्यथा, तयारी बिनाको यो ‘महत्त्वाकाङ्क्क्षी’ निर्णयले उपभोक्तालाई संरक्षण गर्नुको साटो महँगी र अभावको दोहोरो मारमा पार्ने देखिन्छ ।

यसै बिच उद्योगी व्यवसायीहरुको सुझावका आधारमा सरकारले यस विषयमा छिट्टै नयाँ निर्णय गर्ने तयारी गरेको उद्योगी बोहराले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मैले जानकारी पाएसम्म यसले समस्या पार्न सक्छ भन्ने महशुस सरकारले गरिसकेको छ र छिट्टै यस विषयमा सरकारले केही नयाँ निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ ।’