खिया लागेको मेसिन, जीर्ण संरचना र थलिएको व्यवस्थापनबाट चल्ने अवस्थामा छैन विराटनगर जुटमिल

विराटनगर । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकका बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन हुने चर्चाले विराटनगर जुटमिलमा आश्रित पूर्व परिवारहरुमा फेरि एकपटक आशाको सञ्चार गराएको छ । खासगरी नेपालको पहिलो उद्योग ‘विराटनगर जुटमिल’ सञ्चालनको विषय सर्वसाधारणको चासो र राजनीतिक दलहरूको भाषणको मुख्य एजेन्डा बन्ने गरेको छ । तर, राजनीतिक तहमा हुने गरेका सञ्चालनका आश्वासन र मिलको वर्तमान अवस्था भने नितान्त भिन्न छ । खिया लागेका मेसिन, भत्किएका पूर्वाधार र पूर्व कर्मचारी, विद्युत र अन्यलाई तिर्नुपर्ने व्ययभारका कारण यो ऐतिहासिक उद्योग ब्युँताउन सोचेजति सहज भने छैन ।

झन्डै एक दशकदेखि पूर्णतः बन्द रहेको यस मिलका दुईवटै प्लान्टभित्रका मेसिनरीहरू अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्षौँदेखि मेसिनहरू नचल्दा खिया लागेर कवाडीमा परिणत भइसकेका छन् । मिल परिसरका कतिपय खुला ठाउँहरू अहिले ठुलो जङ्गल जस्तै बनेका छन्, जहाँ भौतिक संरचनाहरू झाडीले पुरिएका देखिन्छन् । खिया लागेर काम नलाग्ने भएका पुराना मेसिन र जीर्ण भवनका कारण उद्योगको पूर्वाधार अहिले उत्पादनका लागि पूर्णतः अनुपयुक्त छ । मिलका कतिपय महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जाहरू चोरी भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पनि प्रविधिको हिसाबले निकै पुराना भएकाले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उद्योगका पूर्व प्रशासक तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार मिलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसलाई सामान्य मर्मतले मात्र चलाउन सम्भव नै देखिँदैन । तिम्सिना भन्छन्, “उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने भन्दा केही कम खर्च त लाग्ला, तर उद्योगलाई आजको समयमा चल्न योग्य र प्रतिस्पर्धी बनाउन डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा घटीमा सम्भव छैन ।” उनका अनुसार पुराना मेसिनरी मर्मत गरेर उत्पादन सुरु गरिहाले पनि आधुनिक बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय जुट उत्पादन गर्न ती मेसिनले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले, मिल चलाउनु भनेको मेसिन फेर्नु र संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु नै हो, जसका लागि राज्यले ठुलो वित्तीय जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ ।

मेसिन र पूर्वाधार मात्र होइन, अब उद्योग चलाउन दक्ष जनशक्ति पाउनु अर्को ठुलो चुनौती बनेको छ । जुट उद्योगमा काम गर्ने पुराना सीपयुक्त मजदुरहरू धेरैजसो अन्य पेशामा लागिसकेका छन् वा विदेश पलायन भइसकेका छन् । नयाँ पुस्तामा जुट उत्पादनको परम्परागत सीप छैन र यस्तो जीर्ण उद्योगमा काम गर्ने रुचि पनि देखिँदैन । दक्ष जनशक्ति बिनाको अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने जोखिम विज्ञहरू औँल्याउँछन् ।

योसँगै ४६ जना करार सेवाका पूर्व कर्मचारीहरूलाई २०७३ जेठ १ देखि २०७७ मंसिरसम्म ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९२३ रुपियाँ तलब अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन । पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि श्रम कार्यालय हुँदै अदालतसम्मबाट मजदुर तथा कर्मचारीहरुले मुद्दा जितिसकेका छन् तर पारिश्रमिक भने पाएका छैनन् । पछिल्लो समय मिलमा कार्यरत कर्मचारी मनोज खड्का मिलको सुरक्षा र अतिक्रमणको समस्याले उद्योग थप थलिएको बताउँछन् । । मिलको स्वामित्वमा रहेको ६९ बिघा १० कठ्ठा जग्गामा अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

कतिपय पुराना क्वाटरहरूमा पूर्व कर्मचारी र तिनका परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् भने कतिपय ठाउँमा नयाँ मानिसहरू घुसपैठ गरी दशकौँदेखि बस्दै आएका छन् । विगतमा मजदुरहरुलाई क्वार्टरमा राखेर उद्योग सञ्चालन गरिएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि उनीहरु त्यहिँ बसिरहेका छन् । कतिपयले आफू बस्दै आएको क्वार्टर अरुलाई नै बिक्री गरेर हिडेका छन् । अहिले त्यस्ता परिवारसँग झण्डै १२ सय हाराहारी रहेको पूर्व कर्मचारी तिम्सिना बताउँछन् । यसले पनि जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यमा बाधा पुर्याउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

वि.सं. १९९३ असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा राधाकृष्ण चमरिया र रामलाल गोल्छाको सक्रियतामा यो मिल स्थापना भएको थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिउ रोप्ने वि.सं. २००३ सालको मजदुर आन्दोलनको केन्द्र पनि यही जुटमिल नै थियो । उद्योगको आफ्नो स्वर्ण युगमा ७ हजारसम्मलाई रोजगारी दिएर दैनिक ४० टनसम्म जुट उत्पादन गर्ने क्षमताको यो सरकारी संरचना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण मृतप्रायः अवस्थामा पुगेको हो । नयाँ सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने विषयलाई सय बुँदे प्राथमिकतामा समावेश नगरेपनि नागरिक तहमा भने त्यो आशा जागेको पाइन्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा असम्भव केही छैन तर जीर्ण भइसकेको उद्योग चलाउन सजिलो पनि छैन ।