काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
सरकारले गठन गरेको उक्त आयोग गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको हो ।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा ुअख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगु क्रियाशील रहँदारहँदै त्यसलाई बाइपास गरेर अर्को आयोग गठन गरिनु संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ। अधिवक्ता सिलवालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आयोग गठन भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन्।
सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगलाई वि।सं। २०६२ सालयताका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
विशेषगरी रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुराना फाइल खोल्ने एजेन्डाअन्तर्गत यो आयोग गठनका लागि सरकारमा दबाब दिँदै आएको थियो। तर, संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र मिचिएको भन्दै यो कदम विवादमा तानिएको छ। आज हुने प्रारम्भिक सुनुवाइले आयोगको भविष्य र यसको कामकारबाही अघि बढ्ने वा नबढ्नेबारे प्रारम्भिक संकेत दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।