विराटनगर । सदियौँदेखि पिँधमा पारिएका दलित महिलाहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आगामी बजेटको प्रारम्भिक चरण (पालिका तह) देखि नै ‘दलित महिलामैत्री’ नीति र कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरिएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न तीन दिने प्रदेश स्तरीय भेलामा सहभागी दलित अधिकारकर्मी तथा अगुवा महिलाहरूले अधिकारको रक्षा र न्यायपूर्ण वितरणका लागि बजेटमै विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
दलित महिला संघ (फेडो) की संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा सोबले योजना तर्जुमाको वडा तहदेखि नै दलित महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म बजेट निर्माण प्रक्रियामा दलित महिलालाई विशेष अधिकार दिइँदैन, तबसम्म उनीहरू राज्यको सुविधाबाट वञ्चित भइरहनेछन् ।” त्यस्तै, संघकी महासचिव रेणु सिँजापतिले संविधान र कानुनमा लेखिएका अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेट कोशेढुङ्गा सावित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दलित महिला संघ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष पाण्डु परियारले दलित महिलाहरूको संघर्ष अब धारा-पँधेराको विभेदविरुद्ध मात्र सीमित नरही विकास र नीति निर्माणमा सहभागी हुने तहमा पुगेको बताउनुभयो । अधिकार प्राप्तिको यो आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन पालिकाहरूले दलित महिलामुखी बजेट ल्याउनैपर्ने उहाँको तर्क थियो । मोरङ अध्यक्ष शर्मिला परियारले विगतका बजेट र कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै अबका योजनाहरू अधिकारसम्पन्न र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले दलित महिलाको सशक्तीकरण र अधिकार संरक्षणप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राप्त अधिकारहरूको रक्षा गर्दै आगामी बजेटमा दलित महिलाका मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कोशी प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि र अगुवाहरूको सहभागिता रहेको उक्त भेलाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा दबाब दिने साझा संकल्प समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।