विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको चरम बेवास्ताका कारण विराटनगरस्थित ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’ विस्थापनको संघारमा पुगेको छ । अस्पताल सञ्चालन भइरहेको जग्गाको स्वामित्व रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ३० दिनभित्र जग्गा र भवन खाली गर्न ताकेता गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यहाँ गरेको लगानी र संरचना जोखिममा परेको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका बेला होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले साविक नेशनल ट्रेडिङको जग्गा र भवन अल्पकालका लागि मागेको थियो । तर, सरकारले सो जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी कुनै औपचारिक सम्झौता नगरी र कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई स्थायी प्रकृतिका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको थियो । पटक–पटकको पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि प्रदेश सरकारले भाडा सम्झौता गर्न र बक्यौता तिर्न बेवास्ता गरेपछि कम्पनीले गत चैत २५ गते पत्र पठाउँदै अस्पताल खाली गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो ।
भाडा सम्झौतामा बेवास्ता र कम्पनीको आफ्नै योजना
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार अस्पतालले ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा चर्चेको छ । कम्पनीले पटक–पटक सम्झौताका लागि पत्राचार गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । कम्पनीका जिन्सी तथा सम्पत्ति महाशाखा प्रमुख दिपक कार्कीले प्रदेश सरकारको ढिपी र बेवास्ताका कारण यो अवस्था आएको बताए ।
कार्कीले भने, “हामीले सुरुमा कोभिडको समयमा मानवीय अवस्था हेरेर होल्डिङ सेन्टरका लागि मात्र जग्गा दिएका थियौँ । पछि प्रदेश सरकारले सम्झौता नै नगरी अस्पताल चलायो र ठूला संरचना बनायो । हामीले पटक–पटक पत्र पठाएर भाडा बुझाउन र सम्झौता गर्न भन्यौँ, तर उहाँहरूले टेर्नुभएन । सम्झौता नै नभएपछि हामीले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भाडा पाएका छैनौँ ।”
प्रदेश सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ भाडा दिने प्रस्ताव गरे पनि ५ बिघाभन्दा बढी जग्गाका लागि त्यो रकम अत्यन्तै कम भएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले वार्षिक १५ लाखभन्दा बढी भाडा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । कम्पनीले अब भाडामा लगाउने भन्दा पनि सो स्थानमा आफ्नै ठूलो परियोजना सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कार्कीका अनुसार सो जग्गामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक गोदाम र साइलोहरू बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भइसकेको छ ।
“हामीले करिब ६६ करोडको लागतमा आधुनिक भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना बनाएका छौँ,” कार्कीले भने, “आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यसलाई समावेश गरेर काम अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले हामीले चैत २५ गते नै सिडिओ, प्रहरी र नगरपालिकालाई बोधार्थ दिएर जग्गा खाली गर्न भनेका हौँ ।”
पटक–पटक नाम फेरिएको अस्पतालमा अब विस्थापनको संकट
विराटनगर महानगरपालिका–१० मा रहेको यो स्थानले छोटो समयमै पटक–पटक आफ्नो परिचय बदलेको छ । सुरुमा नेशनल ट्रेडिङको गोदाम रहेको यहाँ कोभिड अस्पताल बनाइयो । त्यसपछि सरुवा रोग अस्पताल हुँदै पछिल्लो समय ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’ का रूपमा विकास गरियो । बारम्बार नाम फेर्दै सञ्चालन गरिएको यो अस्पतालले अहिले बल्ल मुटु रोगीहरूका लागि भरपर्दो सेवा दिन थालेको थियो ।
अस्पताल सञ्चालन कार्यविधि २०८२ अनुसार यहाँ अहिले ओपिडी, ल्याब, मुटु रोग सम्बन्धी उपचार, एक्स–रे र फार्मेसी लगायतका सेवाहरू उपलब्ध छन् । अस्पतालमा अहिले दैनिक ८० देखि ९० जना बिरामीले मुटु सम्बन्धी निःशुल्क सेवा लिइरहेका छन् । स्वीस सरकार र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा यहाँ दुईवटा ठूला अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएका छन् । ५० बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको यो अस्पतालमा अर्बौँको उपकरण र पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।
यति ठूलो स्वास्थ्य संरचना र निःशुल्क सेवा चलिरहेको ठाउँ खाली गर्नुपर्ने भएपछि अस्पतालका कर्मचारी र बिरामीमा अन्योल छाएको छ । तर, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केकिन राई भने भाडा बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्छन् । राई भन्छन्, “हामीले चालु आर्थिक वर्षमा भाडाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ । जग्गा खाली गर्ने पत्रबारे मलाई आधिकारिक जानकारी छैन, तर यो सरकारी निकायबीचको कुरा भएकाले अस्पताल नै हट्ने अवस्था नआउला ।”
मन्त्रालयले जग्गा खाली नहुने आशय व्यक्त गरे पनि खाद्य संस्थानले आफ्नो अडान नछोड्ने संकेत दिएको छ । प्रदेश सरकारले बेलैमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा र भाडा सम्झौतामा ध्यान नदिँदा अहिले अर्बौँको सरकारी लगानी बालुवामा पानी हुने जोखिम बढेको छ । ३० दिनभित्र जग्गा खाली नभए कम्पनीले कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएको छ, जसले गर्दा गरिब जनताले पाइरहेको निःशुल्क मुटु उपचार सेवा नै बन्द हुने डर पैदा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।