विराटनगर । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा भएको दमन, आगजनी र ध्वंसात्मक घटनाको छानविन गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याउने देखिएको छ । आयोगले आगामी वैशाख १६ गते बुधबार सरकारलाई बुझाउन लागेको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्री र चर्चित मेयरसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल रिजालसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पद र जिम्मेवारी अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दोषीहरूमाथि कुन ठाउँमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषय समेत स्पष्ट खुलाइएको दाबी गरिएको छ ।
पञ्चायतकालीन समयदेखि नै खोजमूलक र सनसनीपूर्ण समाचारमार्फत सत्ता र शक्ति केन्द्रलाई झस्काउँदै आएका पत्रकार श्रेष्ठले यो सूचना शतप्रतिशत सही रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो प्रतिवेदन विगतका प्रतिवेदन जस्तो कमजोर नहुने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् । सूचनाको विश्वस्ततामा जोड दिँदै उनले भनेका छन्, “यसमा अलिकति मात्रै पनि तलमाथि भएछ भने १६ गतेपछि मलाई जे-जे भन्नु छ, दिल खोलेर भन्नुहोला ।”
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा द्वन्द्वकालपछि बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामाजस्तै अभियुक्तहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कानुनी संकट झेल्नुपर्ने श्रेष्ठको विश्लेषण छ । आयोगको यो कदमले शान्ति सुरक्षा र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूको जवाफदेहिता खोज्ने संकेत गरेको छ । वैशाख १६ गते जनआस्था साप्ताहिक प्रकाशित हुने दिन नै यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।