काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले आजदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी आयोगले आजैदेखि सक्रियता देखाएको हो। २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
अध्यक्ष भण्डारीले आयोगका अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई पदको शपथ गराए ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने यस आयोगको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्ने जनाएको छ। कार्यसम्पादनका क्रममा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्नेछ। तर, स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त राखिएको छ।
आयोगको कामलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने ३२ जना कर्मचारीहरूको हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ। आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।