बजेट सिलिङ थोरै भएको भन्दै बढाउन सचिवहरुको माग

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको कोशी प्रदेश सरकारका सचिवहरूले बजेटको सिलिङ निकै थोरै भएको भन्दै त्यसलाई बढाउन माग गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा मन्त्रालयका सचिवहरूले तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न र पुराना दायित्व फर्छ्यौट गर्न कठिन हुने बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा विशेष गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ७ अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ दिइएकोप्रति तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरियो । पूर्वाधार सचिवले ठूलो संख्यामा रहेका अधुरा आयोजना र नयाँ योजनाहरूको चापलाई ७ अर्बले धान्न नसक्ने भन्दै बजेट थप गरिदिन मन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुरकुमार लिङ्थेपले भने बजेट निर्माणमा अनुशासन र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने बताए । उनले ‘आयोजना बैंक’ (प्रोजेक्ट बैंक) बाहिरका कुनै पनि योजनाले बजेट नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिए । “यसपटक आयोजना बैंकभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजनाहरू समावेश गरिने छैनन्,” मन्त्री लिङ्थेपले भने, “प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री भएका र प्रमाणीकरण भएका योजनाले मात्र बजेटमा स्थान पाउनेछन् ।”

उनले नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा पहिले सुरु भएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोशी प्रदेशमा विगतदेखि बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको दायित्व भुक्तानी मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी उनले दिए । दायित्वको यो ठूलो बोझ घटाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । मन्त्री लिङ्थेपले १०–१५ वर्षसम्म आयोजना लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी ३ वर्षभित्र पुराना र अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न निर्देश गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौती र आन्तरिक आयको कमजोर अवस्थाका कारण बजेटको आकार खुम्चिन पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ४४ वटा कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा बजेट अभावले महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । त्यस्तै, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिवले विगतदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका भवनहरू पूरा गर्न पुँजीगत बजेट अपुग भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए ।

मन्त्री लिङ्थेपले रकमान्तर गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठाउँमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । कोशी प्रदेशमा वैशाख ७ गतेसम्म योजना बैंकका सबै योजनाहरू प्रविष्ट भइसकेको बताइएको छ । यद्यपि, कर्मचारीहरूले हतारमा गरिएको प्रविष्टीलाई नै अन्तिम मान्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै बजेट निर्माण गर्दा योजना परिमार्जन गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयले वैशाख मसान्तभित्र बजेटको खाका तयार गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।