विराटनगर । सरकारले वैशाख ५ गतेबाट सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्रलाई कुनै ठोस आधार र कारणबिना नै अनायासै वैशाख २१ गते सार्ने निर्णय गरेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो अन्योल र भद्रगोल सिर्जना भएको छ । वैशाख १५ गतेसम्म भर्ना नगर्न र २१ गतेभन्दा अगाडि पठनपाठन सुरु नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन यतिबेला ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । देशभर एकैसाथ सुरु हुने शैक्षिक सत्रको एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया भत्किएपछि अहिले विद्यार्थीको भविष्यमाथि सरकारी निर्णयले नै कोपभाजन निम्त्याएको छ ।
मन्त्रालयको यो औचित्यहीन निर्णयले स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक दिनबाट पठनपाठन सुरु हुने स्थिति आएको छ । कतै विद्यालय खुलिसकेका छन् भने कतै अझै अन्योल कायमै छ । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा आजैबाट विद्यालय सञ्चालन भएका छन् भने विराटनगर महानगरपालिकाले वैशाख १५ गतेबाट मात्रै पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो विरोधाभासले समग्र शैक्षिक क्यालेन्डर नै क्षतविक्षत भएको छ ।
औचित्यहीन निर्णय र विज्ञको चिन्ता
सरकारले किन र केका लागि शैक्षिक सत्र सारेको हो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ स्वयं शिक्षाका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग छैन । प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरी सरकारको यो निर्णयलाई अव्यवहारिक मान्छन् । उनी भन्छन्, “विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर करिब एक वर्ष अगाडि नै बन्छ । यो ‘अल अफ अ सडन’ (अनायासै) गर्ने विषय होइन । २०८२ को क्यालेन्डरले चैत मसान्तसम्म नतिजा निकालेर वैशाखमा नयाँ सत्र सुरु गर्ने भन्छ, तर सरकारको निर्णयले हामी सबैलाई अलमलमा पारेको छ ।”
पुरीका अनुसार मन्त्रालयले किन १५ गतेबाट सेसन र २१ गतेबाट पढाइ भनेको हो, त्यो कसैले बुझ्न सकेको छैन । “संविधानले १२ कक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यसैले कतिपय पालिकाहरूले आफ्नै निर्णय गरिरहेका छन् । यसले नेपालभर एकै पटक शैक्षिक सत्र सुरु हुने प्रणाली नै समाप्त पारिदियो,” उनले थपे ।
मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा र भर्ना नगर्नु भने पनि धेरै विद्यालयले यी प्रक्रिया गुपचुप वा खुल्ला रूपमै सम्पन्न गरिसकेका छन् । एकातिर इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय र अर्कोतिर शैक्षिक सत्र पछाडि धकेल्ने सरकारी रवैयाले पाठ्यक्रम नै पूरा नहुने जोखिम बढेको छ । पुरी भन्छन्, “हाम्रो पाठ्यक्रमले १९० दिन अनिवार्य पढाइ हुनुपर्छ भन्छ, तर अब त्यो कसरी सम्भव छ ?”
क्यालेन्डर निर्माणमा सकस र स्थानीय अलमल
सरकारको यो निर्णयले स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र समन्वय कार्यालयहरूलाई समेत असहाय बनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा समन्वय शाखाका प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेल स्वयं पनि अन्योलमा रहेको स्वीकार्छन् । “हामीले चैतको १८–१९ गते नै हेडसरहरूको बैठक राखेर वार्षिक क्यालेन्डरको खाका तयार गरेका थियौँ । तर मन्त्रालयले वैशाख २२ गते (गत वर्षको निर्णयको हवाला दिँदै) नयाँ सूचना निकाल्यो, जसले हाम्रो सबै तयारी भताभुङ्ग पारिदियो,” ढुंगेलले भने ।
मन्त्रालयको निर्णयका कारण विद्यालयहरू यतिबेला वार्षिक कार्ययोजना र शैक्षिक क्यालेन्डर कसरी बनाउने भन्ने ठूलो सकसमा छन् । ढुंगेलका अनुसार पहिले १९० देखि १९२ दिन पढाइ हुने गरेकोमा अब आइतबारको बिदा र ढिलो सुरु भएको शैक्षिक सत्रका कारण पढाइ हुने दिन घटेर करिब १४१ दिनमा सीमित हुने देखिएको छ । “५२ दिन त स्वतः घट्यो, अब यो छोटो अवधिमा पाठ्यक्रम कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मौन छन्,” ढुंगेलको गुनासो छ ।
अहिले कतिपय विद्यालयले गुपचुप रूपमा भर्ना लिइरहेका छन् भने कतिपयले नतिजा प्रकाशन रोकेर बसेका छन् । “हामीले वैशाख १५ गतेभन्दा अगाडि नतिजा सार्वजनिक नगर्नु भनेका छौँ, तर विद्यालयहरूले आन्तरिक रूपमा सबै काम गरिसकेका छन्,” ढुंगेल भन्छन् । सरकारले एसईईको नतिजा वा अन्य कुनै प्राविधिक कारणले सत्र सारेको हो कि भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिने तर आधिकारिक रूपमा कुनै ठोस कारण नआएको उनको भनाइ छ ।
विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड
शिक्षा मन्त्रालयको यो हठात् निर्णयको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पर्ने निश्चित छ । शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुनु र पढाइ हुने दिनहरू कटौती हुनुले गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई नै गिज्याइरहेको छ । एकातिर ‘कन्डेन्स्ड पाठ्यक्रम’ (छोट्याइएको पाठ्यक्रम) लागू गर्ने हल्ला छ भने अर्कोतिर आधिकारिक मापदण्ड आएको छैन ।
यसरी संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने नाममा गरेको ढिलासुस्ती र अस्पष्टताले गर्दा स्थानीय तह र विद्यालयहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । विराटनगर जस्तो शैक्षिक केन्द्रमा त यस्तो भद्रगोल छ भने दूरदराजका विद्यालयहरूको अवस्था झन् कस्तो होला ? सरकारी निकायहरूबीचको यो ‘इगो’ वा ‘अदूरदर्शिता’को कोपभाजनमा अन्ततः निर्दोष बालबालिका परिरहेका छन् । शैक्षिक क्यालेन्डर नै नबनाई अन्धाधुन्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताले यो वर्षको शैक्षिक उपलब्धि कस्तो होला भन्नेमा विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु र शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रयोगशाला बनाउनुले लोकतान्त्रिक शिक्षा प्रणालीकै उपहास गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।