तीन करोडमाथिको घरजग्गा कारोबारमा ‘एजेन्ट’ अनिवार्य

विराटनगर । सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने भन्दै केही साताअघि देशव्यापी ुअपरेशनु चलाएको वर्तमान सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भने बिचौलिया (एजेन्ट) को उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिदिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सूचना जारी गर्दै ठूला घरजग्गा कारोबारमा अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थालाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त कम्पनी वा संस्था मार्फत मात्र लिखत तयार गर्नुपर्नेछ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २६ (क) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले वैशाख ८ गतेदेखि नै यो नियम अनिवार्य गरेको हो ।

सरकारको यो कदमलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना र व्यङ्ग्य सुरु भएको छ । केही साताअघि मात्रै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मालपोत, आन्तरिक राजस्व र यातायात कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्ने लेखापढी व्यवसायी र फर्म सञ्चालकहरूलाई ‘बिचौलिया’ करार गर्दै देशभरबाट सयौँको सङ्ख्यामा गिरफ्तार गरिएको थियो । ‘एकातिर बिचौलिया हटाउने भन्दै साना लेखापढी व्यवसायीलाई हतकडी लगाउने र अर्कोतिर करोडौँको कारोबारमा कमिसन एजेन्ट (कम्पनी) लाई अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ,’ एक सेवाग्राहीले टिप्पणी गरे ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने ३ करोड भन्दा माथिको थैली अङ्क भएको कारोबारमा अब घरजग्गा व्यवसायी (रियल स्टेट कम्पनी) को मध्यस्थता विना लिखत पारित हुने छैन । इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा राखिएको र सोही सूचीमा रहेका संस्थाहरू मार्फत मात्र कारोबार गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

आम नागरिकले सरकारी कार्यालयमा छिर्न बिचौलिया निषेध गरिएको प्रचार गरिए पनि ठूला कारोबारमा संस्थागत बिचौलियालाई नै वैधानिकता दिएर अनिवार्य गरिनुले सरकारको ‘बिचौलिया मुक्त अभियान’ माथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यसअघि सामान्य निवेदन लेखिदिने वा प्रक्रिया बुझाइदिने व्यक्तिलाई बिचौलिया भन्दै प्रहरी लगाएर धपाएको सरकारले अहिले करोडौँको खेलमा ‘एजेन्ट को उपस्थिति अनिवार्य गर्दा यसले सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार पर्ने र निश्चित कम्पनीहरूको सिन्डिकेट बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।