काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने संघ सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी विज्ञापन सबै सरकारी सञ्चार माध्ययमा मात्र प्रकाशन गर्न गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सार्वजनिक निकायका सूचना र विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यम र पत्रकार संगठनहरूले तीव्र विरोध जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्।
विरोधबीच कर्णाली सरकारले केन्द्रको परिपत्र अस्वीकार गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार कर्णालीसँगै गण्डकी प्रदेशले पनि परिपत्र नमान्ने संकेत गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशले पनि प्रदेशका विज्ञान प्रदेशकै सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नेगरि कानुन नै निर्माण गरेको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्रले सचिवस्तरबाट परिपत्र पठाएर प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस्तै, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि प्रदेश सरकार संविधान र आफ्नै कानुनअनुसार चल्ने बताएका छन्।
सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। अदालतले सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।