लोड हुँदैछ...

मेनु

मूल्य समायोजन र नीतिगत हस्तक्षेप गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

मूल्य समायोजन र नीतिगत हस्तक्षेप गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधानका लागि सरकारसँग तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । इन्धन र निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिका कारण आयोजनाहरू अघि बढाउनै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशयी हुन लागेको चेतावनी दिएको छ । महासंघका प्रदेश महासचिव रमेश कार्कीका अनुसार बजारमा सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री र इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक ढंगले बढेको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

निर्माण क्षेत्र अहिले बहुआयामिक समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै कच्चा पदार्थको अभाव र नियामक निकायका अस्पष्ट नीतिका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले तत्काल यस विषयमा ठोस पहल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो हुन नसके अवस्था सामान्य नभएसम्मका लागि निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकप्रति पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकीले बजारको वास्तविक मूल्य र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै बजारमा मूल्य बढ्दा पनि सरकारी तथ्यांकमा मूल्य घटेको देखिनु चिन्ताजनक भएको बताए । यसले व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने उचित सोधभर्ना पाउन नसकेको टिप्पणी व्यवसायीहरुको छ । उनले निर्माण क्षेत्रमा आपतकाल आउने अन्तिम तयारी देखिएको दाबी पनि गरे ।

मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण सिर्जना भएको इन्धन अभाव र अलकत्राको मूल्यवृद्धिलाई पनि व्यवसायीले समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् । समाधानका लागि व्यवसायीहरूले त्यस्ता वस्तुको मूल्य समायोजन गर्न ‘मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका–२’ तुरुन्त जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, साना–ठूला सबै ठेक्कामा वास्तविक बजार मूल्यअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू भए मात्र विकास आयोजनाहरूले गति लिन सक्ने व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ । उनीहरुले तत्काल नीतिगत सुधार नगरिए देशभरका पूर्वाधार निर्माण ठप्प हुने चुनौतीप्रति सरकारलाई सचेत गराइरहेको र यसले देशको विकासमा नकारात्मक असर पर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।