विराटनगर । सरकारले मुलुकको शासन व्यवस्था सुधार्न १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको हो।
सरकारको सय दिने कार्ययोजना अनुसार यो मस्यौदा ल्याइएको हो। यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका मुख्य विषयहरू समेटिएका छन्।
प्रस्तावित मस्यौदामा १८ वटा मुख्य क्षेत्रहरू तोकिएका छन्। जसमा आर्थिक सुधार, कृषिमा आत्मनिर्भरता, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई पनि मस्यौदामा राखिएको छ। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य छ।
मस्यौदामा सामाजिक न्याय, परराष्ट्र सम्बन्ध, विदेशमा रहेका नेपालीको सीप उपयोग, खेलकुद र विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषय पनि छन्। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधानलाई पनि यसमा समेटिएको छ।
सबै पक्षको सुझाव समेटेर यो प्रतिबद्धतापत्रलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रतिवद्धता:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।