संघीय सरकारको बिदा र कार्यालय समयको निर्णय प्रदेशमा स्वतः लागू हुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ

विराटनगर । नेकपा एमालेका सांसद रेवतिरमण भण्डारीले संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खोल्ने निर्णयलाई ‘अव्यवहारिक” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भण्डारीले यो निर्णय विगतमा पनि असफल भइसकेको र वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि हिसाबले परिणाममुखी नहुने दाबी गरे ।

सांसद भण्डारीले संघीय सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै प्रदेशका कार्यालयहरूमा त्यो स्वतः लागू नहुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराए । उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको निजामती ऐन छुट्टाछुट्टै छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावली पनि संघीय सरकारको भन्दा फरक छ । यस्तो अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेशमा स्वतः लागू हुने कानुनी आधार के हो ?’

नेता भण्डारीले प्रदेशमा कुनै पनि नियम वा कार्यालय समय परिवर्तन लागू गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नै आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर गरे । संघीय सरकारको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर पछ्याउनु संघीयताको मर्म विपरीत हुने उनको तर्क थियो ।

बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खोल्ने निर्णयले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई सास्ती हुने भन्दै उनले यसको व्यवहारिक पक्षमाथि प्रश्न उठाए । ‘तराई र पहाडको खानपान र संस्कार अनुसार बिहान ८–९ बजे नै तयार भएर कार्यालय पुग्न सम्भव छैन,’ उनले थपे, ‘कर्मचारी ९ बजे पुगे पनि सेवाग्राही १० बजेभन्दा अघि आउँदैनन् । १० नबजी सेवाग्राही नआउने भएपछि कर्मचारीलाई ९ बजे नै बोलाएर सास्ती दिनुको कुनै तुक छैन । यो सुशासन होइन, उल्टै सास्ती मात्र हो ।’

इन्धन सङ्कट टार्नका लागि बिदा दिने निर्णय गर्नुभन्दा सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कडाइ गर्ने र सचिवदेखि सहसचिवसम्मले एउटै गाडी प्रयोग गर्ने (पुलिङ) विकल्प अपनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

संघीय सरकार र मन्त्रीहरूको क्रियाकलापप्रति पनि भण्डारीले तिखो टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयमा सुतेको फोटो खिचाएर वा बिना तयारी केही मानिसलाई रातारात गिरफ्तार गरेर मात्रै सुशासन नआउने उनको भनाइ थियो । उनले संघीय सरकारलाई हचुवाका भरमा निर्णय नगर्न र विधिको शासनलाई सम्मान गर्न आग्रह गरे । विधिको सिद्धान्त विपरीत प्रतिशोधका आधारमा गरिने धरपकड र गैरकानुनी प्रतिवेदनका आधारमा चल्ने हर्कतले देशको कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए ।

सांसद भण्डारीले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै ९ बजेको समयलाई खारेज गरी साविककै १० बजेको कार्यालय समय कायम राख्न र सेवाग्राहीको चाप भए बेलुकाको समय केही थप्न उचित हुने सुझाव समेत दिएका छन् ।