ओली, लेखकसहित जेनजी आन्दोलनका दोषी

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनका कारण क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगले भदौ २४ मै आयोगकी सदस्य लिलि थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाएर छानबिन थालेको थियो ।आयोगले चार विषय विभाजन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो । आयोगको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरेको छैन।

आयोगले छानबिन समिति गठनपश्चात् भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायतसँग बयान लिएको थियो ।

आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आयोगले काठमाडौँ र विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्नो संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेको थियो । आयोगले जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरेको थियो।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन १० असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।’

आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले जेनजी आन्दोलनकै दिन आयोगका सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो । आयोगले भदौ २४ मा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर शान्ति सुरक्षाका नाममा व्यक्ति हत्या बन्द गर्न माग गर्दै छानबिन टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो।

सो दिनको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवपुस्ताबाट उठाइएका विमतिका स्वरहरूलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुका सट्टा हल्का रूपमा लिई त्यस्ता स्वरहरूलाई दबाउन जिम्मेवार अधिकारीले अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिने र सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै निर्दोष बालबालिका, युवाहरूको ज्यानै लिनेसम्मको कार्यलाई कुनै पनि अर्थमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस प्रकारको घटनाले नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन पुगेको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ ।’