काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजनाहरू जिम्मा लिएर समयमै काम पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूमाथि सरकारले कारबाहीको डण्डा चलाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सातवटा निर्माण कम्पनीलाई ुकालो सूचीु ९द्यबिअपष्कित० मा राखेको हो ।
विभिन्न सरकारी निकायहरूले काममा लापरवाही गर्ने ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार गल्तीको प्रकृति हेरेर ती कम्पनीहरूलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यो अवधिभर ती कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया वा बोलपत्र ९टेन्डर० मा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
ठूला तथा साना आयोजनाहरूको ठेक्का लिने तर विभिन्न बहाना बनाएर कामलाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि अनुगमन कार्यालयले कडाइ सुरु गरेको हो । सम्झौता अनुसारको समयसीमाभित्र काम नसक्ने र गुणस्तरमा ध्यान नदिने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न यो कदम चालिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत राखिएको छ । यो कारबाहीसँगै अब ती कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि नयाँ सरकारी कामको जिम्मा लिन पाउने छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।