७५ ग्रामको कागजमा कडाई गर्ने आयोग महँगो धातुको घण्टी प्रदर्शनमा मौन !

विराटनगर । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ को धज्जी उडाउन सुरु भएको छ । नर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन आयोगले प्रचार सामग्रीको कागजको तौलदेखि रङसम्म तोकेको भए तापनि मैदानमा भने त्यसको ठीक विपरीत दृश्यहरू देखिन थालेका छन् ।

विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनाव चिन्ह ’घण्टी’ लाई केवल चिन्हको रूपमा मात्र नभई ‘भौतिक वस्तु’ कै रूपमा प्रदर्शन गरेर आचारसंहिताको खुलेआम उल्लंघन गरिरहेको पाइएको छ । उम्मेदवारहरूले मतदाताको कानैमा पुगेर ढलोटका घण्टी बजाउने र प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवारले गुडिरहेको गाडीबाटै घण्टी हल्लाउँदै हिँड्ने गरेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा समेत व्याप्त छन् । तर, आचारसंहिताको रक्षक मानिने निर्वाचन आयोग भने यस विषयमा ‘मौन’ देखिएको छ ।

केही दिनअघि आफूसँग असहमत हुने मतदाताको कानमा जोडले घण्टी बजाइदिएर उक्त दलका कार्यकर्ताले आक्रोश व्यक्त गरेको भिडियो सञ्जालमा भइरल नै बनेको थियो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ को खण्ड (घ) ले “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित… वा अन्य कुनै किसिमको सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने,” भनी स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।

त्यस्तै, दफा १३ को खण्ड (घ) ले जुलुस वा आमसभामा भाग लिने व्यक्तिले निर्वाचन चिन्ह अङ्कित सामग्री बोक्न वा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । जानकार कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, ‘घण्टी’ चिन्ह हुनुको अर्थ कागजमा घण्टी छाप्नु मात्र हो, सक्कली पित्तल वा फलामको घण्टी बोकेर हिँड्नु ‘सांकेतिक सामग्री’ को खुल्ला प्रदर्शन हो, जुन आचारसंहिता विपरीत छ ।

७५ ग्रामको कागजमा छाप्न नपाइने घण्टी हजारौं पर्ने बोक्न पाइने ?
निर्वाचन आयोगले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न दफा १३ को खण्ड (ठ) मा प्रचार प्रसारका लागि बढीमा ७५ ग्रामको कागजमा ३०० वर्ग इन्चसम्मको आकार भएको ‘एउटै रङ’ को पर्चा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “आयोगले केही पैसा पर्ने कागजको मोटाइ र रङमा कडाई गर्ने, तर सयौँ र हजारौँ मूल्य पर्ने पित्तल वा ढलोटका घण्टीहरू हातहातमा बोकेर हिँड्दा आँखा चिम्लनु विडम्बनापूर्ण छ । यो त खर्च नियन्त्रणको प्रावधानकै उपहास हो ।” उनी थप्छन्, “यदि घण्टी चिन्ह हुनेले घण्टी बजाउन पाउने हो भने भोलि खुकुरी चिन्ह हुनेले खुकुरी नचाउँदै र छाता चिन्ह हुनेले महँगा रङ्गीचङ्गी छाता बाँड्दै हिँड्दा आयोगले कुन आधारमा रोक्ने ?”

सुशासन र आयोगको दायित्व
निर्वाचन आचारसंहिताको प्रस्तावनामै निर्वाचनलाई ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय’ बनाउने संकल्प गरिएको छ । तर, कुनै दल विशेषले आर्थिक शक्ति वा भौतिक सामग्रीको आडमा मतदाता प्रभावित पार्न खोज्दा आयोग निरीह बन्नुले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ ।

प्रचार सामग्रीमा हुने खर्चमा समानता कायम हुनुपर्नेमा एकथरी उम्मेदवारले आयोगको नियम पालना गर्ने र अर्काथरीले महँगा भौतिक वस्तु प्रदर्शन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

अब आयोगको जिम्मेवारी के ?
जानकारहरूका अनुसार आयोगले तत्काल सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिएका र प्रचारमा प्रयोग भएका धातुका घण्टी वा कुनै पनि भौतिक ‘मोडल’ हरू तत्काल जफत गर्ने, आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार र दललाई निर्वाचन आयोग ऐन बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी तत्काल जरिवाना वा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रचारका लागि प्रयोग गरिएका सवारी साधनमा भौतिक चिन्ह प्रदर्शन गर्न तत्काल रोक लगाउने काम गर्नुपर्दछ । अन्यथा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको सन्देश जाने उनीहरुको भनाइ छ ।

निर्वाचन शक्ति देखाउने माध्यम नभई कानुनको पालना र लोकतान्त्रिक पद्धतिको परीक्षण गर्ने अभियान भएकोले निर्वाचन आयोगले कागजको ग्राम जोख्ने मात्र होइन, बजारमा देखिएका यस्ता ‘धातुका चिन्ह’ को दुरुपयोगलाई समयमै नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगले नै आयोजना गरेको कार्यक्रमहरुमा बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले दिइरहेका छन् ।