नेपालको संघीय प्रणाली सुधारको एक विकल्प

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिगो कार्यान्वयनमार्फत समावेशी विकास र सामाजिक न्याय प्राप्त हुने विषयमा सबै नेपाली आशावादी छन्। यद्यपि हालको संघीय संरचनाले सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व र उपादेयतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ। सार्वजनिक खर्चको उपादेयता र उत्पादकत्व वृद्धि, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार तथा जनतासम्म नजिकबाट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित राज्यका संरचना र संगठनात्मक ढाँचामा आवश्यक परिमार्जनका आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ। देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा जिल्ला, जिल्ला तह र जिल्ला कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ संरचनामा जाने आवश्यकता औँल्याउँदै राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्ताव तयार पारिएको हो।

संघीय तहको पुनसंरचना

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ। तर हालको संघीय सरकारको संरचना अपेक्षाकृत ठूलो र खर्चिलो देखिएकाले यसलाई अझै सानो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। संघीय सरकारअन्तर्गत हाल रहेका जिल्ला तह, जिल्ला कार्यालय र संघका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरी तिनलाई नयाँ स्वरूपका संघीय प्रदेशिक कार्यालयका रूपमा प्रदेश मुकाममा स्थापना गरिनुपर्छ। यस क्रममा प्रदेश सरकारसँग कार्य दोहोरो नहुने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। अस्पताल र अदालत बाहेक अन्य प्रदेश कार्यालय प्रदेश राजधानीमा मात्र सिमित रहनेछन्। सो भन्दा विकेन्द्रित भई जनतालाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा एकिकृत नगर विकास कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरिनेछ।

यस लेखमा संघीय सरकारमा प्रतिनिधि सभामा १०१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र राष्ट्रिय सभामा ५१ जना समानुपातिक सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीसहित १५ जना मन्त्री रहनेछन् र संघीय तहमा करिब ४०,८०० कर्मचारी रहनेछन्। संघीय अधिकारअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रिय नीति निर्माण, राजस्व नीति, न्याय, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था तथा ठूला पूर्वाधार विकासका जिम्मेवारी रहनेछन्।

संघीय सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, अर्थ, कानून–न्याय–संघीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्रम–रोजगार–उद्योग–वाणिज्य, ऊर्जा–जलस्रोत–सिँचाइ–खानेपानी, कृषि–भूमि–सहकारी, वन तथा वातावरण, महिला–बालबालिका–युवा–खेलकुद–सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा–सञ्चार–विज्ञान–प्रविधि, संस्कृति–पर्यटन–नागरिक उड्डयन तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या जस्ता पन्ध्र वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश तहको पुनसंरचना

संघीय प्रणालीको मूल उद्देश्य जनसहभागिता वृद्धि गर्दै समावेशी र समान विकास सुनिश्चित गर्नु हो। तर व्यवहारमा विकास बजेटको वितरण असमान र केन्द्रीकृत बन्दै गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा विकास केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले क्षेत्रीय असमानता बढाएको छ। यस समस्याबाट मुक्ति पाउन प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मुख्यमन्त्रीलाई सम्पूर्ण प्रदेशको प्रतिनिधि बनाउँछ, जसले समान विकास, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउँछ।प्रदेश तहमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ।

प्रदेश तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित संघीय अनुदान विकास बजेटमा मात्र प्रयोग गर्ने र प्रशासनिक खर्च प्रदेश आफैंले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हालका प्रदेश तहलाई स्थानीय तहसँग मर्ज गरी नयाँ प्रशासनिक संरचना निर्माण गरेर त्यसलाई प्रदेश नामकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी बनेका प्रदेशलाई हाल संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ।

नेपालमा रहने प्रदेश संख्या ७ वटा नै रहनेछन्। प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् र ७ जना विज्ञ मन्त्री मुख्यमन्त्रीबाट मनोनित हुनेछन्। प्रदेश सभा सदस्य नगर अध्यक्ष हुनेछन्। प्रदेश तहमा करिब ४१,४०० कर्मचारी रहने प्रस्ताव छ।

प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नागरिकता, जग्गा नामसारी, पासपोर्ट सिफारिस, डिजिटल सेवा, यातायात सेवा, विपद् व्यवस्थापन, योजना तथा लगानी व्यवस्थापन जस्ता कार्य सम्हाल्नेछ। स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास जस्ता ८ वटा मन्त्रालयमार्फत सेवा प्रवाह हुनेछ।प्रदेश स्तरीय ठूला कार्यक्रम स आयोजना संचालन गर्न प्रदेश राजधानी रहेको ठाँउमा निर्देशनालयको व्यवस्था हुनेछ। सो भन्दा विकेन्द्रित भई जनतालाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा एकिकृत नगर विकास कार्यालय र एकिकृत वडा कार्यालय मार्फत संचालन गरिनेछ।अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी र विद्यालय बाहेक अन्य कुनैपनि प्रदेश कार्यालय नगर स्तरमा अलग्गै रहनेछैनन्।

प्रदेश अन्तरगतका नगर पालिका

नेपालको विविधता व्यवस्थापन र समान विकासका अवसर सुनिश्चित गर्न हालका स्थानीय तहहरूलाई गाभी बढीमा २५१ वटा नगर निर्माण गर्ने प्रस्ताव यो लेखमा गरिएको छ। यी नगरहरू प्रदेश मातहत रहनेछन्। कम्तीमा तीन स्थानीय तह गाभेर बनेका नगरहरू आत्मनिर्भर हुने सम्भावना उच्च रहनेछ। जनसंख्या चार लाखभन्दा बढी भएका नगरलाई “महानगर” र कम भएका नगरलाई “नगर” नाम दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

नगरमा जनताको प्रतिनिधिको रुपमा एक नगर पालिका रहनेछ। नगरपालिकामा एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। नगर अध्यक्षले प्रदेश सांसदको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नेछन्। नगरस्तरमा एकीकृत नगर सेवा कार्यालय र एकिकृत वडा सेवा कार्यालय स्थापना गरी संघीय र प्रदेश प्रशासनिक सेवा, विकास योजना र सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी बनाइनेछ।

नगरहरूको नाम नेपालका सभ्यता, जातीय पहिचान, ऐतिहासिक स्थल र भौगोलिक विशेषताका आधारमा राखिनेछ, जसले विविधतामा एकता र आत्मसम्मानको भावना बलियो बनाउनेछ।

वडा समिति

वर्तमान साना–साना वडाहरूलाई गाभी करिब ५,००० वडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक वडा प्रदेश सरकारअन्तर्गत नगरको प्रशासनिक इकाइ हुनेछ। प्रत्येक वडामा एक वडा समिति रहनेछ जसमा एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। वडा अध्यक्ष नगर सभाका सदस्य हुनेछन्।

वडामा एकीकृत वडा सेवा केन्द्र स्थापना गरी नागरिकता सिफारिस, स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशुपालन सहयोग, साना पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जस्ता सबै सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। वडालाई बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइनेछ, जसले विकास प्रक्रियालाई जनमुखी, छिटो र उत्तरदायी बनाउनेछ।

बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण

यस प्रस्तावअनुसार संघ र प्रदेश तहमा गरी करिव ८२,२०० कर्मचारी रहनेछन्, जुन हालको तुलनामा करिब ३६ प्रतिशत कटौती हो। कुल जनप्रतिनिधि संख्या लगभग १०,६६१ रहनेछ।

संघीय सरकारले कुल संघीय आम्दानीको ५० प्रतिशत आम्दानी आफुसँग राखी बजेट निर्माण गर्नेछ। संघीय आम्दानीको ५० प्रतिशत प्रदेशलाई वित्तिय हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रदेशले वित्तिय अनुदानमा प्राप्त रकममध्ये अनिवार्य रूपमा ४० प्रतिशत नगरलाई दिने व्यवस्था हुनेछ।प्रदेश तहमा प्राप्त संघीय वित्तिय अनुदानको रकम चालु खर्चमा खर्च गरिनेछैन। नगरमा प्राप्त हुने वित्तिय अनुदानबाट नगर स्तरको बजेट निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा रोजगारी, स्वास्थ्य, मर्मत र विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार निश्चित प्रतिशतका आधारमा खर्च गरिनेछ।

प्रस्तावित दुई तह संघीयता मोडलले कर्मचारी संख्या घटाउँदै खर्च नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा दक्षता, डिजिटल प्रशासन, दोहोरो कार्य र संरचनाको अन्त्य तथा समान विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रकारको राज्य संरचनाबाट चालु खर्चमा ठूलो बचत, राजस्व वृद्धि र संघीयताको दिगो अभ्यास सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ।