भदौ २३ र २४ को घटनामा बालेन र रवि दोषी

विराटनगर । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश सांसद रेवतीरमण भण्डारीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस र मानवीय क्षतिको मुख्य जिम्मेवारी बालेन शाह र रवि लामिछानेले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको विशेष समयमा बोल्दै भण्डारीले ती दुई नेताले युवाहरूलाई ढाल बनाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाए ।

सांसद भण्डारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवरणमा संसद भवनभित्र आगो लगाउने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने कामको नेतृत्व कसले गर्‍यो भनी प्रश्न गरे । ‘निर्दोष विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ड्रेसमै ढाल बनाएर अगाडि सार्ने र पछाडि बसेर विध्वंसको योजना बुन्नेहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सो आन्दोलन र त्यसपछिको विकसित परिस्थितिका कारण करिब ७६ देखि ७८ जनाको ज्यान गएको छ, ती निर्दोष मानिसहरूको मृत्युको जिम्मा रवि र बालेनले लिनुपर्छ ।’ बिना जवाफ राष्ट्रको नायक बनेर हिँड्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक आधारमा राजीनामा दिए पनि घटनाको छानबिन लुकाउन खोजिएको भण्डारीको आरोप थियो । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो प्रतिवेदनले ‘कथित नायकहरू’लाई दोषी देखाएको आशंका व्यक्त गरे ।

मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरमा सुशासनको कुरा गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २७ अर्बको अडिट हुँदा ६८ करोड बेरुजु देखाएको भण्डारीले उल्लेख गरे । उनले ५ हजारमा बन्ने लोगोलाई साढे ३४ हजार खर्चिएको र चियाखाजामै डेढ करोड सिध्याएको भन्दै आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठाए ।

विशेष समयमै बोल्दै नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले विकास निर्माणमा देखिएका अड्चन र सुकुम्बासी समस्याबारे धारणा राखिन् । उनले मोरङको पथरी–शनिश्चरे लगायतका क्षेत्रमा ४०औँ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकले लालपुर्जा नपाएको विषय उठाइन् । विकासका काममा वन मन्त्रालयले अनावश्यक झन्झट दिने गरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

शून्य समयमा एमाले सांसद सिर्जना राईले कोशी प्रदेश सरकारले ८ वटा कडा रोगका बिरामीलाई दिँदै आएको उपचार सहयोग बजेट अभावमा रोकिएको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशमा रहेका १ लाख १७ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै नीति र नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कमला दर्नालले असंवैधानिक तवरले भूमि आयोग विघटन गर्दा सुकुम्बासीहरू मारमा परेको बताइन् । यस्तै, सांसद गोविन्द गिरीले असोज १८ गतेको भीषण वर्षाका कारण इलाममा ३७ जनाको ज्यान गएको र अर्बौँको भौतिक क्षति भएको जानकारी दिँदै वर्षा अगावै पुनर्निर्माणका काम सक्न माग गरे ।