विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्की गत माघ ६ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउन आफैँ झापाको दमक पुगेका थिए ।
सरकारी ओहोदामा रहेर चुनावी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनलाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। तर, आयोगको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पार्टीका उम्मेदवारका लागि निरन्तर मत मागिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा स्पष्ट रूपमा ‘कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री’ र सम्पर्क नम्बर समेत उल्लेख छ । सोही पेजबाट उनले उम्मेदवारको नामै किटान गरिएका स्टिकर र पोस्टहरू साझा गर्दै मत मागेका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार बहालवाला मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् । आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रचारको बन्देज लगाइएको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
आचारसंहिताको स्पष्ट व्यवस्था अनुसार सङ्घ वा प्रदेशका मन्त्रीले सरकारी हैसियत प्रयोग गरी चुनावी गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, भाषण, अन्तर्वार्ता वा सार्वजनिक सन्देशमार्फत मत मागेको खण्डमा स्पष्टीकरण, सचेत गराउने देखि जरिवाना र उम्मेदवारी समेत रद्द हुनेसम्मको कानुनी प्रावधान छ । तर, मुख्यमन्त्री तहबाटै निरन्तर रूपमा आचारसंहिताको भावना र अक्षर दुवैको उल्लङ्घन हुँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन देखिनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सामान्य उम्मेदवार, स्थानीय तहका कर्मचारी वा विद्यालय–विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने गरेको छ। तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्रीका हकमा आयोग मौन रहनुले ‘आचारसंहिता सबैका लागि समान हो कि पद हेरेर लागू हुन्छ ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिमा आयोगले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने ‘शक्तिशालीलाई छुट र सामान्यलाई दण्ड’ भन्ने गलत नजिर बस्नेछ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक मानिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिलेको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रचार माध्यम हो । सरकार प्रमुखले नै यसको दुरुपयोग गर्दा चुनावी मैदान असन्तुलित हुने र समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।