विराटनगर । स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै उपचार सुविधा पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ओपीडी सेवामा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन यस्तो सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीले ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने छन् । सो सीमा नाघेपछि भने अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत बीमा सुविधा उपयोग गर्न सकिने छ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार कूल बीमा खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओपीडी सेवामै जाने गरेको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई गरिएको कुल भुक्तानीमध्ये करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको छ। यसले ओपीडी सेवामा अत्यधिक वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको मल्लले बताए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रत्येक महिनामा सेवा प्रदायक संस्थालाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस आधारमा वार्षिक खर्च झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने गरेको छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै अनुदान दिएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार बिमितबाट उठेको प्रिमियम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। बोर्डको कुल आम्दानी करिब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने देखिन्छ, जबकि खर्च भने त्यसको दोब्बरभन्दा बढी छ।
आम्दानी र खर्चबीचको यो ठूलो खाडलका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै जोखिममा पर्दै गएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि ठूला सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकिसकेका छन् भने केहीले निश्चित समयपछि सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बोर्डले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अतिरिक्त बजेट माग्दै आएको भए पनि मन्त्रालयले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ । यहि पृष्ठभूमिमा कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले मन्त्रालयबाट कामकाजका लागि डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई बोर्डको जिम्मेवारी दिएकी छन्।
‘राज्यले तोकेको १४ अर्बको सीमा भित्रै रहेर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मल्लले भने, ‘अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै ओपीडी सेवाको उपभोग व्यवस्थापन गर्न सीमा आवश्यक भएको हो।’ उनका अनुसार यो निर्णय विज्ञ समिति, प्रा.डा. प्रदीप वैद्य नेतृत्वको टोलीको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो। समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि ओपीडी खर्च २५ हजारमा सीमित गरी बाँकी रकम आईपीडी तथा इमर्जेन्सी सेवाका लागि सुरक्षित गर्न सुझाव दिएको थियो।
बिरामीलाई सबैभन्दा बढी खर्च अस्पताल भर्ना हुँदा लाग्ने भएकाले ओपीडी खर्च सीमित गरेर गम्भीर अवस्थाका लागि रकम जोगाउन सकिने विज्ञहरूको निष्कर्ष रहेको मल्लले बताए । यद्यपि गम्भीर रोगका लागि पहिलेदेखि उपलब्ध एक लाख रुपैयाँको सुविधा भने यथावत रहने छ र त्यसमा ओपीडी सीमा लागू हुने छैन।
पाँच सदस्यभन्दा बढीको परिवारले अतिरिक्त प्रिमियम तिरेको हकमा प्रतिव्यक्ति ओपीडी सुविधामा ५ हजार रुपैयाँ थपिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डले जनाएको छ। त्यसअघि आवश्यक प्रणाली विकास र प्राविधिक तयारीका काम पूरा गरिने बताइएको छ।
बोर्डका अनुसार यो कदम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने दिशामा चालिएको हो। पछिल्ला वर्षमा बिरामी भएपछि मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसलाई एडभर्स सेलेक्सन भनिन्छ। मल्लका अनुसार यही प्रवृत्ति र ज्येष्ठ नागरिकबाट अत्यधिक सेवा उपयोग हुनु बीमामा वित्तीय जोखिम बढ्नुका मुख्य कारण हुन्।
पहिले बीमामा आबद्ध भएपछि सेवा लिन चार महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा पछि एक महिना बनाइएपछि सेवा सहज भए पनि वित्तीय जोखिम भने बढेको बोर्डको निष्कर्ष छ। नसर्ने रोगको उपचार र औषधिमा ठूलो रकम खर्च हुँदा बीमा कोषमा असन्तुलन देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक दशकमा सबै जिल्लामा विस्तार भए पनि अपेक्षित सहभागिता हासिल हुन सकेको छैन। वार्षिक प्रिमियम ३ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिए पनि नागरिकलाई बीमामा जोड्न र नवीकरण गराउन अझै चुनौती कायमै रहेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।