फेरिएको जनआकांक्षा, अधुरो सुशासन र नयाँ ‘प्रयोगशाला’को जोखिम

नेपालमा निर्वाचनको मौसम सुरु भएसँगै गाउँबस्तीका शान्त गल्लीहरूमा राजनीतिको रन्को बढ्न थाल्छ । जब उम्मेदवारहरू हात जोड्दै मतदाताको दैलोमा पुग्छन्, एउटा पुरानो तर निकै गम्भीर प्रश्नले उनीहरूलाई स्वागत गर्छ– “चुनावमा भोट माग्न मात्रै आउने ? अरु बेला फर्केर नहेर्ने ?” यो केवल एउटा गुनासो मात्र होइन, बरु नागरिक र राज्यका बीचमा रहेको गहिरो विश्वासको खाडलको प्रतिबिम्ब पनि हो । तर, यस पटकको परिवेश विगतको भन्दा भिन्न छ । समय बदलिएको छ, व्यवस्था बदलिएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मतदाताको चेतना र आवश्यकताको प्राथमिकता फेरिएको छ ।

गणतन्त्रको स्थापना र संघीयताको कार्यान्वयनपछि नेपाली गाउँघरको मुहारमा केही आधारभूत परिवर्तनहरू आएका छन् । हिजोका दिनमा नागरिकका मागहरू केवल सडक, बिजुली र खानेपानीमा सीमित थिए । दुई घर भएको टाढाको डाँडामा बिजुली बल्नु वा घरघरमा खानेपानीको पाइप पुग्नु हिजोका लागि सपना जस्तो लाग्थ्यो । तर आज ती सुविधाहरू आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । संघीयताले विकासलाई विकेन्द्रीकृत मात्र गरेन, स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकका घरदैलोमा बजेट र योजना पु¥याएको छ ।

आजको मतदाता हिजोको जस्तो ‘सडक मात्रै’ मागेर बस्ने अवस्थामा छैन । मोरङको दक्षिण भेगका किसानहरूलाई नै हेरौँ । उनीहरू अब सामुदायिक भवन वा मन्दिरमा बजेट माग्दैनन् । उनीहरूलाई सिंचाइका लागि स्थिर भोल्टेजको बिजुली चाहिएको छ, खेतका गरासम्म विद्युतीय लाइनको विस्तार चाहिएको छ । उनीहरू परम्परागत खेतीबाट माथि उठेर व्यावसायिक उखु खेती वा नगदे बालीको प्रवद्र्धन गर्ने ठोस नीति र बजारको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । अबको मतदातालाई ’विकास’ भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, आफ्नो खल्तीमा आउने आम्दानी र छोराछोरीको भविष्यमा देखिनु परेको छ ।

आज जो हामी स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौँ, त्यो कुनै आकस्मिक घटना होइन । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिको नेपाल र आजको नेपालबीच जमिन–आसमानको फरक छ । यो परिवर्तन ल्याउनका लागि पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेका बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनको देनलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अधिकारका लागि भएका ती बलिदानीपूर्ण आन्दोलनले नै आज नागरिकमा चेतना भरेको हो ।

आज दलित समुदायमाथि हुने व्यवहारमा आएको परिवर्तन, पिछडिएका जाति र वर्गको राज्यका निकायमा पहुँच, र सामाजिक कुरीतिहरू विरुद्धको जागरण– यी सबै दशकौँदेखि क्रियाशील दलहरूले कोरेको मार्गचित्रका उपलब्धि हुन् । अधिकारको लडाइँ लड्नेहरूले नै नागरिकलाई ’अधिकार माग्न सक्ने’ बनाएका हुन् । तर, विडम्बना ! आज त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर नागरिकलाई सचेत बनाउने दलहरू नै कतिपय अवस्थामा सुशासन दिन चुकिरहेका छन् । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले पुरानो पुस्ताका दलहरूको त्यागमाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।

पुराना दलहरूप्रति नागरिकको केही असन्तुष्टि पक्कै छ । तर, त्यही असन्तुष्टिको जगमा उभिएर ‘नयाँ’ भनिएका शक्तिहरूले जुन प्रकारको राजनीति गरिरहेका छन्, त्यो झनै सन्देहपूर्ण देखिन्छ । हातमा घण्टी, टाउकोमा बल्ब वा लौरो बोकेर गाउँ छिर्ने कतिपय उम्मेदवारहरूले एजेण्डामा बहस गर्नुभन्दा बढी ‘लोकरिझ्याँई’ लाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

विगतमा सरकार चलाएका दलहरूको आलोचना गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नुलाई नै उनीहरूले आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् । मेचीदेखि महाकाली सम्मको ‘पर्यटन यात्रा’ गरेर भीड जम्मा गर्नु र सेल्फी खिच्नुले नागरिकका वास्तविक समस्या समाधान हुँदैनन् ।

एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ उठ्छ– जो उम्मेदवार आज मतदातासँग आँखा जुधाएर सार्वजनिक बहस गर्न डराउँछ, जो जनताका प्रश्नहरूबाट भागेर मौनताको नाटक गर्छ, भोलि उही व्यक्ति सत्ताको केन्द्रमा पुग्दा जनताको आवाज कसरी सुन्ला ?

हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको पछिल्लो शैली पनि देखिरहेका छौँ । नबोल्ने, अन्तरक्रिया नगर्ने, र एक प्रकारको ’कपटी’ मौनता साँधेर हिँड्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । शासन भनेको संवाद हो, शैली मात्र होइन । दाह्री पाल्नु, विशेष खालको लुगा लगाउनु वा रहस्यमय बन्नुले जनताको पेट भरिँदैन । जनतालाई चाहिएको त स्पष्ट मार्गचित्र र जवाफदेहिता हो ।

सुशासनको संकट र शिक्षाको दोष
देशमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा सत्य हो । तर यो किन भइरहेको छ ? नागरिक सचेत हुँदाहुँदै पनि भ्रष्ट प्रवृत्ति किन मौलाउँदैछ ? यहाँनेर हाम्रो शिक्षा प्रणाली र नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रा कर्मचारीतन्त्र, न्यायिक निकाय, शिक्षक र राजनीतिज्ञहरू– जो सबै शिक्षित छन्, उनीहरूमा किन नैतिक मूल्यको खडेरी छ ? सहि शिक्षाले मानिसलाई इमानदार बनाउनुपर्ने हो, तर यहाँ शिक्षा केवल व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ । यो सामाजिक रोगको उपचार नयाँ नाराले मात्र होइन, सुदृढ प्रणाली र स्पष्ट नीतिको जगमा उभिएका अनुभवी दलहरूको शुद्धीकरणबाट मात्र सम्भव छ ।

विवेकपूर्ण निर्णयको समय
आजको मतदाताले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, देश हरेक पटक प्रयोग गर्ने ‘प्रयोगशाला’ होइन । हचुवाका भरमा, कसैको ‘भाइरल’ भिडियो वा सामाजिक सञ्जालको प्रलापको पछाडि लागेर मतदान गर्दा त्यसले न स्थिरता दिन्छ, न विकास । नयाँ भनिनेहरूले आक्रोशलाई ’क्यास’ गर्न त सक्छन्, तर उनीहरूसँग राष्ट्र निर्माणको न कुनै अनुभव छ, न त कुनै ठोस आधार ।

परिवर्तनका लागि सधैँ क्रियाशील रहेका, जेलनेल भोगेका र देशको भूगोल र मनोविज्ञान बुझेका दलहरूलाई नै सुधार्नु र जिम्मेवार बनाउनु आजको आवश्यकता हो । गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने तर प्रणाली नै ध्वस्त पार्न खोज्ने ’स्याल हुँइया’को पछाडि नलाग्ने विवेक अब मतदाताले देखाउनुपर्छ ।

हामीलाई यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, जसले आफ्ना सन्तानलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकोस्, जसले गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरोस्, र जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको गरिमा बढाउन सकोस् । यी सबै कुरा प्राप्त गर्न ‘धैर्यता’ र स्थिरता’ चाहिन्छ । भावनामा बहकिएर गरिने मतदानले फेरि पनि हामीलाई अस्थिरताकै दुष्चक्रमा फसाउनेछ ।

तसर्थ, आउँदो निर्वाचनमा मतदान गर्नुअघि एक पटक शान्त भएर सोचौँ– के हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ कि केवल अनुहार फेर्न चाहन्छौँ ? यदि परिवर्तन चाहने हो भने, परिवर्तनका बाहक शक्तिहरूलाई नै सचेत बनाउँदै, उनीहरूका कमजोरी औँल्याउँदै, तर उनीहरूको ऐतिहासिक महत्त्वलाई बुझेर मात्र आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गरौँ । देशलाई फेरि अर्को एउटा असफल प्रयोगशाला बन्नबाट जोगाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।