विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा सुधार गर्न सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकपछि समितिकी सभापति कमला दर्नालले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
प्रतिवेदनमा इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थालाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा चित्रण गरिएको छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेख जलेर नष्ट हुँदा सवारीसाधन नामसारी, नवीकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणजस्ता संवेदनशील सेवा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल कार्यालयले झ्याल–ढोकामा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
उदयपुरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय र सवारीतर्फको कार्यालय टाढा–टाढा रहेकाले सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको भन्दै दुवै कार्यालयलाई एउटै स्थान वा नजिकै व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयहरू भाडाका साँघुरा भवनमा सञ्चालन हुँदा पार्किङ व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
धनकुटा, इलाम र उदयपुरका यातायात कार्यालयमा बैंकको उपस्थिति नहुँदा संकलित नगद राजस्व साँझ बैंकसम्म पुर्याउँदा सुरक्षा जोखिम बढेको ठहर समितिले गरेको छ। साथै, विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेकाले त्यसमा संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चलाउने अपाङ्गमैत्री सवारीका लागि लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली बने पनि मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधि मनोनयन नहुँदा यातायात व्यवस्थापन समिति पूर्ण नबन्दा काम प्रभावित भएको जनाइएको छ।
अतिरिक्त समय काम गर्ने करार कर्मचारीले पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता नपाउँदा मनोबल खस्किएको र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा परेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमा सुधार गर्न तथा यातायात कार्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।