प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वपूर्ण काम भए : खगेनसिङ हाङ्गाम

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गामले आफ्नो १५ महिने कार्यकाललाई नीतिगत सुधार र किसानमुखी कार्यक्रमको जग बसाल्ने महत्वपूर्ण समयका रूपमा चित्रण गरेका छन् । कुराकानीमा हाङ्गामले सहकारी व्यवस्थापन, कृषि निर्यातमा रहेका प्राविधिक बाधा हटाउने प्रयास, र नयाँ ऐन निर्माणका क्षेत्रमा उपलब्धिको दाबी गरे ।

हाङ्गामले पदभार ग्रहण गर्दा सहकारी क्षेत्र निकै समस्याग्रस्त थियो । उनले ५–६ वर्षदेखि अल्झिएको सहकारीको समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चालेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सहकारीमा देखिएको विकराल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामीले संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्यौं। ५–६ वर्षदेखि अड्किएका फाइलहरूलाई अगाडि बढाउँदै अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग समन्वय गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गर्यौं ।’

उनका अनुसार बन्द रहेका सहकारीका कार्यालयहरू खोल्ने र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम गरेको छ । ‘हामीले इटहरीको अम्बे सहकारीलगायत अन्य ठाउँका ७० देखि ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइसकेका छौं । ऋण लिनेहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर कानुनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ,’ हाङ्गामले थपे ।

कोशी प्रदेशबाट निर्यात हुने छुर्पी र मासुजन्य पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेष गरी युरोप र अमेरिका पुर्याउन खोरत रोग मुख्य बाधक रहेको उनले बताए । यसलाई चिर्न मन्त्रालयले खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो । उनले भने, ‘छुर्पी निर्यातका लागि कोशी प्रदेशलाई खोरतमुक्त घोषणा गर्न आवश्यक छ । हामीले २०८१ देखि सुरु गरेको खोप अभियानको तेस्रो र चौथो डोज पनि पूरा गर्ने चरणमा पुर्याएका छौं । इलामलाई विशेष जोन र पाँचथर, धनकुटा, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई बफर जोनका रूपमा राखेर क्वारेन्टाइन कडाइ गरेका छौं ।’

आफ्नो कार्यकालमा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका कतिपय विषयलाई प्रदेशस्तरबाटै सम्बोधन गर्न सफल भएको उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश बीउ–बिजन उत्पादन परीक्षण ऐन र जिवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन प्रदेश सभाबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । यसले प्रदेशभित्र कृषि उत्पादनको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ,’ उनले भने ।

यस्तै, किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ‘किसानले लिएको कृषि कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने गरी विभिन्न बैंकहरूसँग सम्झौता गरेका छौं । यसले साना र मध्यम किसानलाई ठूलो राहत पुगेको छ,’ हाङ्गामले स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयले रैथाने र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिएको उनले बताए । चुलाचुली गाउँपालिकामा ७५ लाख बजेट विनियोजन गरी तरुल (कन्दमूल) उद्योग सुरु गर्ने र ताप्लेजुङको श्रीजंगा गाउँपालिकामा किवी खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ‘अलैंची र कफीको माग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको छ । यसपटक हामीले अलैंचीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण र कफी प्रवद्र्धनका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न स्थानीय तहहरूमा प्राङ्गारिक मलका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

काम गर्ने इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समन्वयको अभाव झेल्नुपरेको उनको अनुभव छ । उनले भने, ‘संघीयता आए पनि कतिपय कुरा अझै संघमै निहित छन् । घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ, चिया विकास बोर्ड जस्ता विषयमा संघले अधिकार दिन मानिरहेको छैन ।’

राय सहमतिका लागि फाइलहरू मन्त्रालयहरूबीच घुमिरहने समस्याबारे बोल्दै उनले भने, ‘कानुनी र आर्थिक राय सहमतिका लागि फाइल पठाउँदा कहिलेकाहीँ ३ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कामको इच्छाशक्ति बढ्यो भने मात्र संघीयता सफल हुन्छ ।’

आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै हाङ्गामले आफूलाई ७५ प्रतिशत सफल मानेका छन् । उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शिताको कुरामा मेरो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको कुनै गन्ध छैन । हामीले स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि ल्याएको कार्यक्रम पनि सफल भएको छ । काम गर्न खोज्दा केही आरोह–अवरोह त आउँछन्, तर म आफ्नो कार्यकालप्रति खुसी छु ।’

उनले कोशी प्रदेशको कृषि र उद्योग क्षेत्रमा आफूले कोरेको बाटोलाई आगामी नेतृत्वले पनि निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री हाङ्गामले १५ महिनाको छोटो अवधिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण इँटा थपेको दाबी गरे ।