मन्त्रालयको बजेट कम भयो, बढाउन कन्भेन्स गर्न सकिन : पाँचकर्ण राई

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले आफ्नो १८ महिने कार्यकालको अनुभव साट्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश संरचनाको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

२०८१ जेठ ४ गतेदेखि २०८२ पुस २२ गतेसम्म करिब १८ महिना मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका राईले आफ्नो कार्यकाललाई सन्तुष्टि र सिकाईको अवधि भएको बताए ।

२०७० को संविधानसभा सदस्य समेत रहेका राईले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका निर्णायक हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु मेरो मुख्य अडान हो । म आफैं संविधानमा हस्ताक्षर गरेको व्यक्ति भएकाले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।’

उनले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई जवाफ दिँदै थपे, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आफ्नो औचित्य अझ बढी सावित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

राईले आफ्नो कार्यकालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बजेट विनियोजनको पुरानो र अपारदर्शी शैलीलाई तोडेको दाबी गरे । विगतमा मन्त्री र कर्मचारी मिलेर मन्त्रालयमा एकमुष्ट बजेट राख्ने र पछि बाँड्ने चलन रहेकोमा आफूले त्यसलाई सच्याएको उनले बताए । ‘विगतमा बजेट मन्त्रालयमा एकमुष्ट राख्ने र कर्मचारीसँग मिलेर बाँड्ने चलन थियो । तर मैले मन्त्री भएपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको आवश्यकता र सांसदहरूले सिफारिस गरेका विकास आयोजनाहरूलाई बजेट भाषण र रातो किताबमार्फत सीधै वितरण गर्ने परिपाटी सुरु गरेँ। यो एक प्रकारको खुला र पारदर्शी अभ्यास थियो ।’

शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै राईले पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइ रोक्न गुणस्तरीय शिक्षा पहाडमै पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि पहाडी इलाकाबाट तराईमा बसाइँसराइ हुनु हुँदैन । यसका लागि पहाड र हिमालमै गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पाउनुपर्छ । यसैको सुरुवातका रूपमा हामीले संखुवासभाको भोटखोलामा आवासीय विद्यालय बनाउने कार्य सुरु गरेका छौँ ।’ उनले आगामी दिनमा प्रदेशका ८ वटा पहाडी जिल्लाहरूमा क्रमशः आवासीय विद्यालयहरू स्थापना गर्दै लाने नीतिगत निर्णय भएको समेत जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र सीमान्तकृत समुदायको ठूलो कार्यक्षेत्र रहेको छ । कोशी प्रदेशको जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न आफूले धेरै प्रयास गरेको राईले बताए । उनले भने, ‘कोशी प्रदेश १४२ जातजाति र १२३ भाषाभाषी भएको प्रदेश हो । यहाँका अति पिछडिएका मेचे, कोचे, सन्थाल र मुसहर समुदायका लागि काम गर्ने मेरो ठूलो चाहना थियो । बजेटको कमीका बाबजुद केही सम्बोधन गर्ने मौका पाएँ ।’

दलित समुदायको अधिकारका लागि आफूले ऐतिहासिक काम गरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘मैले दलितहरूको विधेयक अगाडि बढाएर ड्राफ्ट गर्ने मौका पाएँ । मन्त्रिपरिषद्बाट यसको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कारण सदनमा पेश गर्न मात्र बाँकी रह्यो, यो मेरो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि बजेट भने निकै कम रहेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मन्त्रालयको वार्षिक बजेट १ अर्ब १० करोड मात्र रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रालयपछि सबैभन्दा कम बजेट भएको तर धेरै काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय हाम्रो थियो । कुल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत शिक्षामा र २ प्रतिशत खेलकुदमा खर्च गर्न सके मात्र प्रदेशमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ ।’

बजेट विनियोजनका क्रममा अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीलाई आफूले पर्याप्त ‘कन्भिन्स’ गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । कर्मचारी प्रशासनबारे बोल्दै उनले भने, ‘म मन्त्री भएकाले कर्मचारीबाट कुनै अवरोध महसुस गरेन । कर्मचारी जुनसुकै विचारको भए पनि उनीहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने नेतृत्वको क्षमतामा भर पर्छ । मैले सबै कर्मचारी साथीहरूलाई सँगै लिएर काम गरेँ ।’

आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै राईले आफू सफल भएको दाबी गरे । विशेषगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र खोटाङ र समग्र प्रदेशमा शिक्षा तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको योगदानले आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘म आफैं पनि दुर्गम खोटाङबाट जितेर आएको मान्छे हुँ । सरकारमा जाँदा खोटाङका विद्यालय र पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही गर्ने अवसर पाएँ, जुन मेरा लागि एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।’