पूँजीगत खर्चमा ऐतिहासिक रेकर्ड भयो : एकराज कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले आफ्नो १९ महिना १८ दिनको कार्यकाललाई कोशी प्रदेशको विकास र प्रशासनिक सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण आधारशिला निर्माण गरेको बताएका छन् । कार्कीले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चमा मुलुकमै नमूना काम गरेको दाबी गरे ।

कार्कीले २०८१ जेठ ४ गतेदेखि २०८२ पुस २२ गतेसम्म खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसअघि उनी छोटो समयका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री समेत बनेका थिए । लामो समय स्थानीय तह (गाविस र पालिका) मा काम गरेको अनुभव रहेका कार्कीका लागि प्रदेश सरकारको अनुभव फरक र चुनौतीपूर्ण थियो ।

‘हामी एकात्मक राज्य प्रणालीबाट आएका हौं, तर संघीयतामा प्रदेश सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । संघीय माननीयहरू काठमाडौंमै हराउने र जनतासँग समन्वय नहुने अवस्थामा प्रदेश सरकारले नै जनताको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिरहेको छ । गाउँ–गाउँमा जाँदा जनताले प्रदेश सरकारको आवश्यकता महसुस गरेको पाइन्छ,’ उनले भने ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा कोशी प्रदेशको खानेपानी र सिँचाइ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चमा कीर्तिमान कायम गरेको दाबी गरे । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हामीले ९१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्यौं । मलाई लाग्छ, यो संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भयो । त्यस्तै, २०८१/८२ मा हामीले ९४.७० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भयौं,’ उनले भने ।

मन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा तराईका जिल्लाहरूमा सिँचाइको समस्या समाधान गर्न ‘स्यालो ट्युवेल बोरिङ’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘गत वर्ष मात्रै हामीले ८११ वटा स्यालो ट्युवेल बोरिङ जडान गर्यौं । ४ इन्चको एउटा बोरिङले ४ बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जसले गर्दा हजारौं बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ,’ उनले भने । यसबाहेक एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब ६५ करोड सहयोगमा १३ जिल्लाका २६ वटा र इलामका ३ वटा गरी २९ वटा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा कार्कीले दक्षिण भारतको ‘मोदी मोडल’ बाट प्रेरित भएर ‘सोलार टप क्यानल’ को अवधारणा ल्याएको बताए । झापाको कन्काई सिँचाइ आयोजनाको नहरमाथि सोलार प्यानल राखेर बिजुली निकाल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । ‘कन्काईको दक्षिणी भेगमा नहरमाथि सोलार राखेर पम्प चलाउने र बढी भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा दिने गरी हाइब्रिड सिस्टम सुरु गरेका छौं। यसले सिँचाइमा क्रान्ति ल्याउनेछ’, उनले भने ।

यस्तै, भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा जडान गरिएको सोलार नेट मिटरिङ सिस्टमले अस्पतालको मासिक साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म बिजुली महसुल घटाउन सफल भएको उनले बताए । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन, त्यहाँ साना सोलार प्यानलमार्फत उज्यालो पुर्याउने काम समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत सफलताका रूपमा ‘कोशी प्रदेश खानेपानी ऐन’ निर्माणलाई लिएका छन् । उनले भने, ‘हामीसँग अहिलेसम्म खानेपानी ऐन नै थिएन । उपभोक्ताले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो, जसका कारण धेरै आयोजनाहरू अलपत्र थिए । हामीले नयाँ ऐनमार्फत उपभोक्ताको भार १ प्रतिशतमा झारेका छौं र बाँकी लगानी स्थानीय तह वा प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ यसका साथै ७५–८० वटा विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन र ‘वाटर एटीएम’ जडान गर्ने काम समेत सम्पन्न भएको उनले बताए ।

आफ्नो कार्यकाल सफल भए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अझै धेरै बाधा रहेको कार्कीको अनुभव छ । विशेषगरी कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले स्वायत्त भएर काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘संघीय सरकारले पठाउने सचिवहरू ६ महिना वा वर्ष दिनमै सरुवा हुने गर्छन् । उनीहरूको बफादारिता प्रदेशभन्दा बढी संघप्रति हुन्छ । जबसम्म प्रदेशको आफ्नै कर्मचारीतन्त्र र ११–१२ औं तहका सचिवहरू हुँदैनन्, तबसम्म कार्यसम्पादनमा केही न केही अस्थिरता रहिरहन्छ,’ उनले भने ।

कार्कीले आफ्नो १९ महिने अवधिलाई कोशी प्रदेशको विकासका लागि एउटा बलियो जगका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयलाई एउटा निश्चित ट्र्याकमा ल्याएका छौं, अब आउने नेतृत्वले यसलाई निरन्तरता दिनेमा म विश्वस्त छु ।’