प्रदेशबाट धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ : राज्यमन्त्री राजवंशी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशीले आफ्नो १५ महिने कार्यकालको अनुभव साट्दै प्रदेश सरकारले चाहने हो भने धेरै काम गर्न सकिने अनुभव भएको बताए ।

राजवंशीले मन्त्री हुनुअघि र पछिको अनुभवमा निकै भिन्नता पाएको बताए । उनले भने, ‘माननीय मात्र हुँदा त्यति थाहा थिएन, तर मन्त्री भइसकेपछि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो । प्रदेशबाट धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष महसुस गरेँ ।’

संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई जवाफ दिँदै उनले थपे, ‘धेरैले संघीयता चाहिँदैन भनिरहेका छन्, तर वास्तवमा संघीयता त चाहिदो रहेछ । यसले गर्दा हामी सिधै जनताको घरदैलोसम्म पुग्न सक्यौं । कुन ठाउँमा के आवश्यकता छ, कहाँ सरकारी भवन बनाउनुपर्छ, कहाँ बाटोघाटो र पुल चाहिन्छ भन्ने कुरा नजिकबाट बुझ्न र सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सफल भयौं ।’

आफ्नो कार्यकालमा भोगेका मुख्य समस्याबारे बोल्दै उनले निर्माण व्यवसायीहरूको ढिलासुस्तीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए । राजवंशीका अनुसार सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयको छविमा समेत असर पुग्ने गरेको छ । उनले भने, ‘यहाँ एउटा ठूलो समस्या छ— निर्माण व्यवसायी साथीहरूले सम्झौता गर्ने तर समयमै काम नसक्ने । यसमा मन्त्रालय र कर्मचारीहरू चनाखो हुन जरुरी छ । हामीले निरन्तर अनुगमन गर्यौं भने मात्र काम समयमै सकिन्छ । यदि उनीहरूको ढिलासुस्तीलाई हेरेर मात्र बस्यौं भने मन्त्रालय बदनाम हुन्छ ।’

कर्मचारी प्रशासनबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई एउटा परिवार मानेर काम गर्नुपर्छ । कतै केही कमीकमजोरी भएमा सम्झाई–बुझाई गरेर अघि बढ्दा सफल भइन्छ भन्ने मेरो अनुभव रह्यो ।’

राजवंशीले राज्यमन्त्री पदको आवश्यकता र औचित्यबारे निकै गम्भीर टिप्पणी गरे । कोशी प्रदेशमा सुरुवातदेखि राज्यमन्त्री राख्ने अभ्यास रहे पनि अधिकार विनाको पदले राज्यलाई भार मात्र हुने उनको तर्क छ ।

‘मैले राज्यमन्त्री राख्नुपर्ने खासै आवश्यकता देखिनँ । यदि कामको बाँडफाँड हुँदैन र राज्यमन्त्रीलाई उचित अधिकार दिइँदैन भने यो पदको केही अर्थ छैन । मन्त्रीले अधिकार दिएमा मात्र कार्यबोझ कम हुन्छ, नत्र यो राज्यको खर्च बढाउने काम मात्र हो,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १४ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने र कार्यक्षेत्र ठूलो भएकाले केही हदसम्म सहयोग पुग्ला, तर अधिकार विनाको राज्यमन्त्री राखेर बजेट खर्च गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अरु मन्त्रालयमा त राज्यमन्त्रीको कुनै आवश्यकता नै देख्दिनँ ।’