राज्यमन्त्रीलाई गहना बनाउने होइन, काम दिने हो : सिर्जना राई

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारकी निवर्तमान राज्यमन्त्री सिर्जना राईले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश संरचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी भएको बताएकी छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेर झण्डै १८ महिना काम गरेकी उनले आफ्नो अनुभव बताउँदै यस्तो भनेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार भन्नेबित्तिकै अब संघीय संरचना अनुसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो संरचनालाई जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने जनताले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालका सबै अधिकारहरू प्राप्त गर्छन् ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको पुलको काम मात्र नगरी जनताका दैनिक समस्यालाई नजिकबाट सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्छ । ‘हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले थपिन् ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ठोस योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विशेषगरी सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन मास्टर प्लान (गुरुयोजना) आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । ‘प्लानिङको हिसाबले गर्ने हो भने पूर्वाधारतर्फ जुन मास्टर प्लानहरू बनाइएको छ, जस्तै बाटो बनाउने मास्टर प्लान पारित भइसकेको छ । त्यो प्लान अनुसार हामीले बजेटहरू विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

राईले राष्ट्रिय राजमार्गहरू जस्तै प्रादेशिक राजमार्गहरूको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाएर एउटा बाटो, राष्ट्रिय राजमार्गहरू जुन बनाइएको छ, त्यस्तै प्रादेशिक राजमार्गहरू जनताले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालको र हामीले पूर्वाधारलाई जुन हिसाबले बुझ्ने हो भने त्यो बाटाहरू संरचनागत रूपमा मास्टर प्लान अनुसार तय गरिनुपर्छ र सरकारले पारित गरेका योजनाहरूलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।’

आफ्नो कार्यकालमा राईले धेरै पुराना र अलपत्र परेका ‘क्रोनिक’ योजनाहरूको अनुगमन गरिन् । सरकार बदलिए पनि योजनाहरू अलपत्र पर्नु नहुने उनको दृढ मान्यता छ । ‘प्रदेश संरचना बनेपछि स्थापनाकालदेखि थालिएका योजनाहरू अझै पनि सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसलाई सम्पन्न गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार त अविछिन्न उत्तराधिकारी हो नि त । अघिल्लो सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर योजनाहरू छनोट गरेर बजेट विनियोजन ग¥यो, तर त्यो सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यो योजना सम्पन्न गर्ने दायित्व त यो पछिल्लो सरकारको पनि त होला नि । आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्ने होला नि त ।’

उनले आवश्यकता नभएका योजनाहरूलाई वातावरण प्रदूषण गर्ने गरी राख्नुभन्दा त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘यदि सम्पन्न गर्ने नहुने अथवा त्यहाँ जनताको आवश्यकता अनुसारको योजना छैन भने वातावरणलाई प्रदर्शन गरेर राख्नुभएन । त्यसलाई के कारणले गर्दा यो बनाउन नमिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सरकारले ध्यान दिएर छुट्याउनुपर्छ ।’

राज्यमन्त्रीको रूपमा उनले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी भवन र संरचनाको अनुगमन गरेकी थिइन् । कतिपय भवनहरू करोडौँ खर्च गरेर बनाइए पनि प्रयोगविहीन रहेको उनले फेला पारिन् । ‘प्रदेशले आफ्नो कामहरू गरेर भवनहरू निर्माण ग¥यो, तर त्यसको ‘युजलेस’ भइरहेको मैले देखेको छु । अनुगमनको क्रममा धेरै ठाउँमा त्यस्तो देख्न सकिन्छ,’ उनले सुनाइन् ।

राईले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका र अध्ययन गरेका विवरणहरू सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘त्यसको डिटेल्स सबै मैले ल्याएको छु । त्यो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि बुझाएको छु, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि दिएको छु । आम्दानीका स्रोतहरू छन् ती पहिचान गरेर आम्दानी हुने खालको सरकारलाई लाभ हुने खालको कामहरू पनि गराउनुपर्छ, त्यत्तिकै छोडिदिनु हुँदैन ।’

नेपालको राजनीतिमा राज्यमन्त्री पदलाई प्रायः अलंकार वा गहनाको रूपमा मात्र हेरिने गरिन्छ । तर, राईले यो पदको आफ्नै गरिमा र कार्यभार हुने तर्क गरिन् । कार्यविभाजन स्पष्ट भएमा राज्यमन्त्रीले सरकारको कार्यक्षमता बढाउन ठूलो मद्दत गर्ने उनको अनुभव छ । ‘राज्यमन्त्रीलाई बुझ्ने दृष्टिकोण चाहिँ अहिले भन्दै आएको बाहिर चाहिँ फरक छ, तर कार्यशैली त्यहाँको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर गर्ने हो भने मन्त्रीज्यूहरूलाई नै सहयोग गर्नको लागि, प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जाने हो,’ उनले भनिन्, ‘म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राज्यमन्त्री भएर बसेको हुनाले मेरो अनुभव चाहिँ के हो भने म त्यहाँ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि बसेको हो । मेरो आफ्नो विवेक क्षमताले भ्याएसम्म मेरो जिम्मेवारीमा जे पाएँ, मुख्यमन्त्रीज्यूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभयो, त्यो अनुसारको समन्वयकारी भूमिकाहरू मैले निर्वाह गरेँ भन्ने लाग्छ ।’

उनले अन्य मन्त्रालयमा पनि राज्यमन्त्रीहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरेर काम लाउनुपर्छ । राज्यमन्त्रीलाई एउटा गहनाको रूपमा मात्रै लिने होइन, त्यहाँ मन्त्रीलाई सहयोग गर्नको लागि सरकारले गरेको कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जाने हो । नियम नीति अनुसारले काम गर्ने हो भन्ने बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’