कोशी प्रदेशमा हालसम्म २० जना राज्यमन्त्री नियुक्त

विराटनगर । प्रदेश सरकारको संरचना र यसको खर्चलाई लिएर आम नागरिकमा सधैँ एउटा प्रश्न उठ्ने गर्छ, ‘के प्रदेशमा यति धेरै मन्त्रीहरू आवश्यक छन ? ।’ त्यसमा पनि राज्यमन्त्री पदको औचित्य त झन् सधैँ विवादको घेरामा रहँदै आएको छ ।

कोशी प्रदेश स्थापना भएयता हालसम्म २० जना राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यसो त प्रदेश स्थापनाको ९ वर्ष नपुग्दै कोशीमा ९ पटक मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भयो भने मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर ९९ जनाले शपथ लिए ।

२०७४ साल फागुन ३ मा गठित मन्त्रीपरिषदमा अम्बिरबाबु गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइयो र उक्त मन्त्रालयको फूल मन्त्रीको जिम्मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैंले राखे । शेरधन राईले नै २०७६ माघ ५ मा विजयकुमार विश्वास र जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री बनाए ।

२०७७ चैत १३ मा कला घले र राजकुमार ओझा राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएकै बेला ५ जना राज्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको सरकार ढलेपछि २०७८ भदौ १० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी र लीला बल्लभ अधिकारीलाई राज्यमन्त्री बनाए ।

आचार्यको सरकार ढलेर राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वमा बनेको सरकारमा २०७८ माघ २३ गते विष्णु तुम्बाहाम्फे राज्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भइन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल लागेपछि २०८० साउन ३१ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले राज्यमन्त्रीमा गयानन्द मण्डल गनगाई नियुक्त गरे । २०८० भदौ २२ गते गठित हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो । कार्कीले २०८० असोज ८ गते रामप्रसाद महतो र निरन राइलाई राज्यमन्त्री थप गरे । २०८० असोज २७ मा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङलाई राज्यमन्त्री बनाए ।

२०८१ वैशाख २७ मा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बन्दना झागड र सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री बनाए । सत्ता समीकरण परिवर्तन पछि काँग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशीलाई २०८२ भदौ २८ गते राज्यमन्त्री थप गरियो ।

केही दिन अगाडि २०८२ पुस २२ गते पुन मन्त्रीमण्डल रुपान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले उमाकान्त गौतम र शोभा चेम्जोङलाई राज्यमन्त्री बनाए । प्रदेशमा राज्यमन्त्री आवश्यकताले बनाइन्छ कि भाग पुर्याउन गरिन्छ ? यो सँधै नेताहरुलाई सोधिने प्रश्न हो ।

तर, भर्खरै विदा भएका निवर्तमान राज्यमन्त्री सिर्जना राई र भूमिप्रसाद राजवंशीले यो पद केवल राजनीतिक व्यवस्थापन र राज्यकोषमा भार मात्र बन्न नहुने बताए । निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशी र मुख्यमन्त्री कार्यालयकी निवर्तमान राज्यमन्त्री सिर्जना राईले आफ्नै कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै अधिकारविहीन राज्यमन्त्री पदको कुनै आवश्यकता नरहेको स्वीकार गरे ।

करिब १५ महिने कार्यकाल पूरा गरेका राजवंशीले आफू राज्यमन्त्री हुँदा संघीयताको महत्व बुझेको बताए । तर, राज्यमन्त्री पदको संरचनामा भने गम्भीर खोट देखे । ‘मैले राज्यमन्त्री राख्नुपर्ने खासै आवश्यकता देखिनँ । यदि कामको बाँडफाँड हुँदैन र राज्यमन्त्रीलाई उचित अधिकार दिइँदैन भने यो पदको केही अर्थ छैन,’ उनले भने । राजवंशीका अनुसार, पूर्ण मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई विश्वास गरेर अधिकार दिएमा मात्र कार्यबोझ कम हुन्छ । नत्र एउटै मन्त्रालयमा दुई जना मन्त्री भए पनि फाइल एउटै मन्त्रीको टेबलमा अड्किरहने र राज्यमन्त्री केवल हस्ताक्षर कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति रहन्छ । उनले थपे, ‘मन्त्रीले अधिकार दिएमा मात्र कार्यबोझ घट्छ, नत्र यो राज्यको खर्च बढाउने र गाडी–घोडाको लस्कर लगाउने काम मात्र हो ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ठूलो भएकाले केही हदसम्म राज्यमन्त्रीको काम देखिए पनि अन्य स–साना मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुलाई उनले पूर्णतः अनावश्यक ठानेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी सिर्जना राईले पनि राज्यमन्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाहिर निकै फरक रहेको अनुभव सुनाइन् । उनले काम गर्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै पनि अधिकारको सीमाले बाँधिनुपरेको संकेत गरिन् । ‘राज्यमन्त्रीलाई एउटा गहनाको रूपमा मात्रै लिने होइन, त्यहाँ मन्त्रीलाई सहयोग गर्न र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जाने हो । तर, यदि मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दैनन् भने त्यहाँ बसेर मात्र केही हुँदैन,’ उनले भनिन् । उनले राज्यमन्त्री पदको गरिमा कामको स्पष्ट कार्यविभाजन भएपनि मात्रै कायम रहने बताइन् । ‘अधिकारविहीन भएर कुर्सीमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन । जिम्मेवारीविहीन मन्त्री पदको कुनै काम छैन,’ उनले भनिन् ।

कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरहने र गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण साना दल र असन्तुष्ट सांसदहरूलाई खुसी पार्न राज्यमन्त्री पदलाई कार्डको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । मन्त्रालयको सचिवले समेत राज्यमन्त्रीको आदेशलाई भन्दा पूर्ण मन्त्रीको आदेशलाई प्राथमिकता दिने गर्दा राज्यमन्त्रीहरू प्रशासनको नजरमा पनि कमजोर देखिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यमन्त्रीका नाममा खर्च हुने सचिवालय, सवारी साधन र अन्य सुविधाले प्रदेशको व्ययभार मात्र बढाएको छ । ‘यदि काम र अधिकार दिने होइन भने राज्यमन्त्री पदको नाममा राज्यकोषको दोहन बन्द गरिनुपर्छ,’ निवर्तमान मन्त्रीद्वयको निष्कर्ष छ ।