‘राज्य निरिह जनतालाई गोली हान्छ, तस्करलाई बचाउँछ’

विराटनगर । २०८२ पुस १७ गतेको मध्यरात । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ का सिटी सफारी चालक विजय साह १० बोरा चिनी र केही चकलेट लोड गरेर भारतीय सीमाबाट फर्किँदै थिए । तर, त्यो रात उनको अन्तिम रात बन्यो । सशस्त्र प्रहरीको गोली उनको छातीमा लाग्यो । प्रहरी यसलाई ‘दोहोरो फायरिङ’ भन्छ, स्थानीय यसलाई ‘लेनदेनको विवाद’ ।

कोशी गाउँपालिका १ नम्बर वडाका अध्यक्ष सोभित नारायण यादवका अनुसार विजय साह कुनै पेशेवर तस्कर नभई परिवारको गुजारा गर्ने एक साधारण चालक थिए । ‘उ विपन्न परिवारको मान्छे हो, सिटी चलाएर परिवार पालिरहेको थियो । उसका दुई छोरा, एक छोरी, श्रीमती र बिरामी आमा हुनुहुन्छ । उ तस्करी गर्ने मान्छे होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर गुजारा गर्दैथियो,’ यादवले भने । उनले एक पटकमा सिटीमा सामान ल्याएको व्यापारीबाट १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म भाडा लिन्थे ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । विगतदेखिका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरू—झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, धनुषादेखि कञ्चनपुरसम्म—सीमा सुरक्षाकर्मी र तस्करीमा संलग्न समूहबीच बारम्बार हिंस्रक झडप भइरहेका छन् । यी झडपमा कहिले सर्वसाधारणको ज्यान जान्छ । कहिले सुरक्षाकर्मी निर्घात कुटिन्छन् त कहिले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबीच विवाद सिर्जना हुन्छ ।

२०८२ साउन २० गते मदिरा तस्करी रोक्न खोज्दा झडप भयो । २५ वर्षीय लालु यादवको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो । प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन ७ राउण्ड गोली चलाउनुपरेको दाबी गरेको थियो ।
२०८० जेठ ३० गते झापाको सिमा नाकाबाट तस्करीको सामान छिरेको झोकमा सशस्त्रका इन्स्पेक्टरले प्रहरीका ५ जना बर्दीधारी जवानलाई पानीमा डुबाउँदै बाँसको भाटाले निर्घात कुटे ।

२०७८ असोज ४ गते कञ्चनपुरमा भारतीय तस्कर समूहको ढुंगामुढाबाट ३ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भए । २०७७ साउनमा मोरङमा तस्करको आक्रमणबाट प्रहरीको गाडी फुट्यो भने पर्साको इनर्वामा असई र तस्कर समूहबीच हात हालाहाल हुँदा असईको नाक फुट्यो । स्थानीयका अनुसार त्यो झडप ५ सय रुपैयाँको ‘आर्थिक लेनदेन’ नमिल्दा भएको थियो ।

धेरैजसो झडपको चुरो कुरो ‘सेटिङ’ हो । स्थानीय र प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, जब तस्कर र सुरक्षाकर्मीबीच पहिलेदेखि चल्दै आएको ‘रेट’मा कुरा मिल्दैन वा नयाँ अधिकृत आएर बढी रकम माग्छन्, तब विवाद सुरु हुन्छ । पर्सा र सुनसरीका घटनाले यही पुष्टि गर्छन् जहाँ केही सय रुपैयाँको विवादले उग्र रूप लिएको थियो ।

सीमा क्षेत्रका विपन्न नागरिकका लागि भारतबाट सामान ल्याएर बेच्नु एउटा मात्र जीविकोपार्जनको माध्यम (खेतीपाती जस्तै) बनेको छ । पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेलले भने, ‘स्थानीयले दैनिक गुजाराका लागि ल्याउने १–२ किलो चिनीलाई तस्करी मान्ने कि नमान्ने भन्ने अन्योल छ । जब प्रहरीले यस्ता ‘पोके व्यापारी’लाई कडाइ गर्छ, तब स्थानीयहरू आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको भन्दै प्रतिकारमा उत्रिन्छन् ।’

पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेल सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण पूर्ण रूपमा राज्यको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने बताउँछन् । भन्सार, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय भएमा तस्करी शून्यमा झार्न सकिने उनको तर्क छ । ‘भन्सार र सीमा प्रहरी सुरक्षा बलमा रहेको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो भने १०० का १०० प्रतिशत नियन्त्रण हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

उनले घरायसी गुजारा र व्यवसायिक तस्करीबीचको मसिनो रेखालाई बुझ्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय समुदायले आफ्नो दैनिक गुजाराका लागि ल्याएका १–२ किलो चिनी जस्ता कुरालाई तस्करीको रूपमा व्याख्या गरेर रोक्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमाउने दृष्टिकोण राखेर गरिने तस्करीलाई भने गृह मन्त्रालयको कडा निर्देशन भएमा पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्छ ।’ मिलेमतो वा ‘सेटिङ’को बारेमा उनले भने, ‘सेटिङ भनेको दुवै पक्षलाई फाइदा हुने कुरा हो ।’

बाहलवाला एक सुरक्षा अधिकारी पनि पोखरेलको कुरासँग सहमत हुन्छन् । तस्करहरूले सुरक्षाकर्मी नभएको ठाउँभन्दा सुरक्षाकर्मी बढी भएको ठाउँबाट सामान ओसार्न रुचाउने ती अधिकारीले खुलासा गरे । ‘जहाँ सुरक्षाकर्मीको बढी उपस्थिति रहन्छ, त्यहाँ तस्करी बढी हुन्छ । नभएको ठाउँमा रिस्क हुन्छ, डर हुन्छ, लुटिन्छ भन्ने हुन्छ । तर सुरक्षाकर्मी भएको ठाउँमा सिस्टेमेटिक हुन्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशमा विराटनगरको रानी नाका यसको एउटा मुख्य उदाहरण भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘रानी नाकाभन्दा अनुकूल अर्को कुनै ठाउँ नै छैन । ६० देखि ७० प्रतिशत तस्करी त्यहीँबाट हुन्छ किनकि त्यो सेफ र अनुकूल छ ।’

सीमा क्षेत्रका स्थानीय समुदायका लागि तस्करी एउटा पेशा र परम्परा जस्तै बनेको छ । स्थानीयहरूले यसलाई कानुन विपरीतको काम भन्दा पनि आफ्नो नैसर्गिक अधिकारका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा यो खेतीपाती गरे जस्तै हो । बाउले पनि त्यही ग¥यो, हजुरबाउले पनि त्यही ग¥यो, उसले पनि त्यही गर्छ । यो त हाम्रो अधिकार हो भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । यही कारणले जब सुरक्षा निकायले नाकामा कडाइ गर्छ, स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन र जुलुस निकाल्ने गर्छन् । उनीहरूका अनुसार सीमा टाइट गर्दा उनीहरूको रोजगारी खोसिएको भान हुन्छ ।

यद्यपि १० बोरा चिनी लिएर आउँदै गरेका रिक्सा चालकमाथि गोली प्रहार भएको घटनालाई सुरक्षा अधिकारीहरू नै अपराध भएको बताउँछन् । ‘१० बोरा चिनी ल्याउनेलाई गोली हान्नु भनेको त सिधै अपराध हो । दिउँसो त्यत्रो सामान आइरहेको हुन्छ, राति गोली हान्नु भनेको फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषय हो,’ अहिलेको समयमा कुनै पनि माथिल्लो अधिकारीले गोली हान्ने आदेश नदिने दाबी गर्दै उनले भने, ‘कुन अफिसरले अहिलेको दिनमा गोली हान्ने आँट गर्छ र ? त्यो त फिल्डमा बस्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वभाव र परिस्थितिका कारण भएको हुनुपर्छ ।’

अधिकारीहरुका अनुसार तस्करी रोकिने लक्षण तत्काल देखिँदैन, किनकि यसको जरा अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ । नेपाल र भारतबीच सामानको मूल्यमा ठूलो अन्तर भएसम्म तस्करी भइरहन्छ । १७ सय किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमानालाई अहिलेकै जनशक्तिले पूर्ण नियन्त्रण गर्न असम्भव छ । ‘जबसम्म सुरक्षा निकाय, भन्सार र राजनीतिक नेतृत्वबीचको ‘सेटिङ’ तोडिँदैन, तस्करी केवल ‘कहिलेकाहीँको झडप’मा मात्र सिमित हुने देखिन्छ,’ पूर्व एआइजी पोखरेलले भने ।

कोशी गाउँपालिका १ का अध्यक्ष यादव पनि तस्करीमा सिमा पारी र वारी दुवै पक्षका सुरक्षाकर्मीको सेटिङ रहेको दाबी गर्छन् । ‘प्रहरीले राति १२ बजे मृतक विजय साहको मोबाइलमा फोन गरेको थियो । आउनुस् लाइन दिन्छु भनेर बोलाएपछि उनी गएका थिए । त्यहाँ पुगेपछि के कुरा मिल्यो वा मिलेन, त्यसपछि घटना घट्यो,’ वडाध्यक्ष यादव दाबी गर्छन्, ‘प्रहरी र तस्करबीच साँठगाँठ हुन्छ । मध्यरातमा मदिरा र खाद्यान्नको ठूलो कारोबार हुन्छ । बार्गेनिङ चल्दा कुरा मिलेन भने मात्र यस्ता झडप हुन्छन् ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारी सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी र झडपको मुख्य कारण खुला सीमाना भएको बताउँछन् । ‘खुला सीमानाका कारण मान्छे कुन नियतले आयो र कुन नियतले गयो, प्रहरीलाई पनि छुट्टाउन गाह्रो छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती खुला सीमा नै हो,’ उनले भने, ‘राति १ बजे नाकाबाट चारचक्के गाडी र सिटी सफारीहरू प्रहरीकै अगाडि छिर्छन् । प्रहरी तैनाथ हुँदाहुँदै पनि गाडी छिर्नु भनेको सेटिङकै कारण हो ।’

तस्करीमा लागेका स्थानीयलाई अन्य पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने अध्यक्ष अन्सारीको तर्क छ । ‘स्थानीय जनतालाई वैकल्पिक पेशामा लैजानुपर्छ । तराईका सबै सीमा क्षेत्रमा कृषकहरू जोडिएका छन् । कृषिमा लगानी र आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई त्यतै आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गुजाराकै लागि तस्करी गर्नुपर्ने अवस्था किन भयो भन्ने विषयम सिंगो राज्य नै जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ ।’

सरकार नै भन्छ अरबौंको तस्करी

पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा लक्ष्मण अर्याल, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल रहेको करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा अवैध आयात तथा कारोबारमा नेपालले वार्षिक कम्तीमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व (भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क) गुमाइरहेको दाबी गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै विभिन्न निकायले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान चोरी पैठारीका क्रममा बरामद गरी मुद्दा चलाएको उल्लेख छ । यो बरामद भएको अंक मात्रै हो, वास्तविक छली यो भन्दा निकै बढी हुन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

समितिले सो प्रतिवेदन २०८० फागुन २० गते सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले अवैध कारोबार रोक्न थप अध्ययन र नयाँ समिति गठनको सिफारिस गरे पनि सरकारले यसमा चासो देखाएको छैन । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका २५४ वटा बिओपी र ३७ हजार जनशक्ति परिचालन गरिए पनि अवैध आयात घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी नभएको र कतिपय अवस्थामा शङ्कास्पद देखिएको सुरक्षा अधिकारी नै बताउँछन् ।

भारतबाट नेपालतर्फ हुने अनौपचारिक पैठारीको परिमाण र अनुपात सम्बन्धमा नेपाल पक्षबाट हालसालै कुनै अध्ययन गरिएको देखिँदैन । तर, भारत सरकारले सन् २००४ निशा तनेजा, एम सर्वनाथन, बिके कर्माचार्य र एस रोहितले गरेको ‘इन्डियाज इन्फर्मल ट्रेड विथ श्रीलंका एन्ड नेपाल’को अध्ययन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छ ।’ उक्त भारतीय प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतबाट नेपालतर्फ हुने औपचारिक निर्यात भन्दा अनौपचारिक आयात १२८ प्रतिशतले बढी छ ।’

भारतीय पक्षको अनुमान अनुसार वार्षिक १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनौपचारिक व्यापार भारतबाट नेपालतर्फ हुने गरेको छ । यस्तै नेपालबाट २२८ मिलियन डलर बराबरको सामान अनौपचारिक रूपबाट भारत जान्छ ।

भारतबाट नेपाल आउने सामानमामा मुख्यतया भारतमै उत्पादित वस्तुहरू छन् । जस्तैः कपडा, प्रशोधित र अप्रशोधित खाद्य सामग्री, सिमेन्ट, सवारी साधनका पार्टपुर्जा र इलेक्ट्रोनिक्सहरु छन् । नेपालबाट भारत जाने सामानमा धेरैजसो तेस्रो मुलुक (चीन आदि) बाट आएका वस्तुहरू हुन्छन। त्यसमा इलेक्ट्रोनिक्स (३५%), कपडा (३५%), मसाला, जुत्ता, र केही स्थानीय उत्पादनहरू जस्तै तयारी पोशाक, अदुवा, घ्यू र वनस्पति तेल रहेको छ ।

अनौपचारिक व्यापार हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै सो प्रतिवेदनमा औपचारिक माध्यमभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट सामान छिटो पुग्ने, औपचारिक व्यापारमा हुने कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र भन्सारमा हुने कर्मचारीको अवरोध, औपचारिक व्यापारको तुलनामा अनौपचारिक व्यापारमा लाग्ने खर्च कम हुनु, सीमाको दुवैतिर रहेका मानिसहरूबीचको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले अनौपचारिक व्यापारलाई सहज बनाएको उल्लेख छ ।

सन् १९९६ को उदार व्यापार सन्धिपछि अनौपचारिक व्यापार घट्नुपर्नेमा, उल्टै बढेको वा उस्तै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । भन्सारका कर्मचारीहरूबाट हुने ह्यारेसमेन्ट र उत्पत्ति प्रमाणपत्र (सम्बन्धी विवादले गर्दा व्यापारीहरू औपचारिकभन्दा अनौपचारिक मार्ग रोज्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले नेपाल र भारतबीचको अनौपचारिक व्यापारलाई रोक्न सीमामा कडाइ गर्नुभन्दा औपचारिक व्यापारको प्रक्रियालाई सरल बनाउन, भन्सारका अवरोधहरू हटाउन र दुवै देशको कर तथा भन्सार दरमा एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।