धरान । सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा प्रतिष्ठान समस्यामा परेको हो ।
सरकारी नीतिअनुसार चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत सरकारी कोटामा एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस (डेन्टल), डीएम, एमसीएच तथा बीएस्सी नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले आयोगबाट पाउनुपर्ने करिब ७० करोड रुपैयाँ हालसम्म प्राप्त गरेको छैन ।
सरकारी कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क आयोगमार्फत उपलब्ध हुँदै आएपनि पछिल्लो समय समयमै रकम नआउँदा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको लेखा महाशाखा प्रमुख मोहन राईका अनुसार आयोगले छ–छ महिनादेखि एक वर्षपछि किस्ताबन्दीमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको छ । जसका कारण चिकित्सक, शिक्षक, नर्स र कर्मचारीलाई तलब दिन कठिनाइ भइरहेको छ ।
प्रतिष्ठानलाई आर्थिक संकटमा पार्ने अर्को सरकारी निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पनि हो । सरकारी नीतिअनुसार बीमित नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएपनि त्यसबापतको न्यूनतम रकम बोर्डले नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता छ । तर, बोर्डले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नसक्दा प्रतिष्ठान थप संकटमा परेको अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले बताए ।
मुलुकमै सबैभन्दा बढी बीमित बिरामी बीपी प्रतिष्ठानमा उपचार गराउने गर्छन् । प्रतिष्ठानमा आउने दैनिक ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार बिरामीमध्ये करिब ७० प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिने गरेका छन् । अधिकांश बिरामी एक साताभित्र उपचार पाएर डिस्चार्ज हुने गरे पनि उपचारबापतको रकम बोर्डले छ महिनादेखि एक वर्षसम्म ढिलाइ गर्ने भएकाले प्रतिष्ठानले आर्थिक भार थेग्नुपरेको साहले बताए ।
प्रतिष्ठानको आम्दानी विद्यार्थी पढाएबापत र बिरामी उपचार गरेबापत आउने रकम मात्र हो । अन्य वैकल्पिक आम्दानी स्रोत नहुँदा यी दुवै क्षेत्रमा सरकारकै कारण समस्या उत्पन्न हुँदा संस्था सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
कोभिड महामारीयता प्रतिष्ठानले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आय गुमाएको जनाएको छ । त्यसैले आयोगले विद्यार्थीको शुल्क र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारबापतको रकम नियमित रूपमा मासिक उपलब्ध गराएमात्र संस्थाको आर्थिक अवस्था सुधार हुनसक्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।
स्वायत्त शैक्षिक स्वास्थ्य संस्था भएपनि बीपी प्रतिष्ठान सरकारी अस्पतालसरह भएकाले आवश्यक शैक्षिक सामग्रीदेखि उपचारका उपकरण, औषधि र किटसम्म आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दैनिक सञ्चालन खर्चमै समस्या आउँदा मेडिकल उपकरण खरिद र सेवा विस्तारमा समेत असर परेको साहले बताए ।
२०५० सालदेखि सञ्चालनमा आएको बीपी प्रतिष्ठान पछिल्लो डेढ दशकदेखि आर्थिक रूपमा जर्जर बन्दै आएको छ। यो अवधिमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन गरी दर्जनौँ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि सुझाब कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रतिष्ठानमा ४ सयभन्दा बढी चिकित्सक शिक्षक, ६ सयभन्दा बढी नर्स र २३ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। सरकारले अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई तलब–भत्ता, उपकरण र पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोमा बीपी प्रतिष्ठानलाई भनै कुनै बजेट दिएको छैन ।
प्रतिष्ठानको वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । आम्दानीको करिब ६० प्रतिशत रकम तलब–भत्तामै खर्च हुने लेखा महाशाखाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।