विराटनगर । सुनसरीको सीमावर्ती कोशी गाउँपालिका १ लौकही क्षेत्रमा गएराती प्रहरीको गोली लागेर विजय साहको मृत्यु भएको घटनाले बिहीबार दिनभर त्यसक्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । मृतकका आफन्तले शव सडकमा राखेर प्रदर्शन गरे । स्थिति साम्य बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा भएको सर्वपक्षीय छलफल र सहमति भयो । सहमति पछि साहको शब पोष्टमार्टमका लागि धरानस्थित विपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान धरानमा लगिएको छ भने लौकही क्षेत्रको स्थिति सामान्य बनेको छ ।
तर, सहमतिमा उल्लेखित एउटा बुँदाले भने चर्चा र चासो पाएको छ । सहमति पत्रको बुँदा नम्बर ४ मा ‘मृतकका छोरा सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुने इच्छा राखेमा निजलाई भर्ना हुनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नं. १ बराह बाहिनीले नियमानुसार आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गरिदिने’ भन्ने विषय उल्लेख छ ।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा २०८२ पुस १७ गते बसेको बैठकले लौकही घटनापछि उत्पन्न तनाव साम्य पार्न विभिन्न सहमति गरेको थियो । सो सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा यस्तो उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने मृतकका छोरालाई नियमानुसार सहयोग भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै एक जना सरकारी अधिकारीले नै प्रश्न उठाए । ‘प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि लोकसेवा आयोग पास गर्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिहरुसहित तोकिएका अधिकारीहरुले मौखिक अन्तरवार्ता लिनुपर्छ । त्यसका प्रक्रियाहरु छन् । कसरी सहजीकरण हुन्छ के भनेको हो त्यो बुझ्न सकिन,’ उनले भने ।
यो बुँदा सार्वजनिक भएपछि ‘के सशस्त्र प्रहरीमा लोकसेवा नै नलडी वा नियम मिचेर भर्ना गर्न मिल्छ ?’ भन्दै भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै डिआइजी न्यौपानेले यसलाई प्रक्रियागत सहयोगको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । ‘सहजीकरण भनेको विभिन्न किसिमका हुन्छन् । फर्म भर्न सहयोग गर्ने, प्रक्रियाबारे बुझाइदिने वा यस्तै अन्य प्राविधिक कुरामा मद्दत गर्ने हो । तर, लोकसेवाले लिने जाँच त पास गर्नैपर्छ । हामीले भर्ना गरिदिने भन्ने त हुँदै हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले मेरो आफ्नै छोरा–छोरीलाई त त्यसरी भर्ना गर्न सक्दिनँ भने अरूको हकमा त झन् कुरै भएन । नियममा जे छ, क्राइटेरिया पुगेको खण्डमा प्रक्रियामा सहयोग मात्र गर्ने भनिएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।