विराटनगर । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा आएका निर्वाचन खर्च र जरिवानासम्बन्धी समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय नगरिएको स्पष्ट पार्दै पुरानै निर्णयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको हो।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले ‘निर्वाचन आयोगले दुःख दियो’, ‘चुनावी खर्च लुकाउने यसपाली उठ्न नपाउने’ जस्ता समाचारहरूमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
विज्ञप्तिअनुसार, वि.सं. २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित कानुनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा आयोगले २०८० साउन ९ गते नै निर्णय गरिसकेको थियो।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (५) बमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो।
आयोगले तोकिएको मितिभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा थप कारबाही नहुने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरूका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही हुने छैन।’
यद्यपि, सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारहरूको हकमा भने सोही आदेश बमोजिम हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले सञ्चारमाध्यममा आएका पछिल्ला समाचारहरूले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै पनि नयाँ निर्णय नभएको र पुरानै निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको पुनः प्रष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।