हर्क साम्पाङका २७ प्रतिबद्धता कति भए पुरा ?

विराटनगर । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा ‘लौरो’ चिन्ह लिएर धरानको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हर्कराज राई (साम्पाङ) ले चुनावका बेला विकास र सुशासनका २७ बुँदे आकर्षक प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका थिए । ‘भ्रष्टाचार मुक्त धरान’ र ‘खानेपानीको स्थायी समाधान’ लाई उनले मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए ।

यतिबेला भने कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतित भइसक्दा उनको कार्यशैली र उपलब्धिलाई लिएर धरानभित्रै गम्भीर समीक्षा र आलोचना सुरु भएको छ । साम्पाङ भने धरान बनाउने प्रतिबद्धता पुरा गर्न छोडेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तर्फ लागेका छन् । उनी हाल श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेर संसद जान कम्मर कसेका छन् ।

सापाङको मुख्य चुनावी एजेन्डा खानेपानी थियो । उनले सप्तकोशीबाट पानी ल्याउने र वैज्ञानिक बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, सामाजिक अभियान्ता महेश श्रेष्ठका अनुसार साम्पाङको ‘श्रमदान’ अभियान उपलब्धिभन्दा बढी प्रचारमुखी देखिएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘३० करोडभन्दा बढी खर्च गरेर मुस्किलले १० लाख लिटर पानी ल्याइएको छ, जबकि प्रदेश सरकारले ४ करोडकै लागतमा ५० लाख लिटर पानी उत्पादन गरिसकेको छ । यो श्रमदान होइन, ’भ्रमदान’ हो ।’ साम्पाङले खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष भएर बोर्ड बैठक नडाकेको र पारदर्शिता कायम नगरेको आरोप छ ।

घोषणापत्रमा साम्पाङले ‘सूचनाको हक’ र ‘पारदर्शी प्रशासन’ को बाचा गरेका थिए । तर, व्यवहारमा उनी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति असहिष्णु देखिएको आलोचना छ । अभियान्ता श्रेष्ठका अनुसार साम्पाङले आफू अनुकूलका केही युट्युबरलाई मात्र सूचना दिने र प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई नगरपालिकामा निषेध गर्ने वा धम्क्याउने शैली अपनाएका छन् । यसले विगतका उनकै प्रतिबद्धता कागजी मात्रै भएको प्रमाणित गर्ने उनले बताए ।

साम्पाङको अर्को प्रतिबद्धता थियो ‘वैज्ञानिक कर प्रणाली’ । यो को नारा दिए पनि कार्यान्वयनमा करको दर २०० देखि ४०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । अनावश्यक रूपमा पूर्वाधार कर र सडक उपभोग कर थपेर जनतालाई सास्ती दिएको अभियान्ताहरूको तर्क छ । खानेपानीको महशुल गुणात्मक वृद्धि गरेको भन्दै यसअघि धरानमा आन्दोलन नै भएको थियो । ‘जनताको समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा बोकेर आएका मेयरले उल्टै जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाएका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

घोषणापत्रमा उद्योग खोल्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो । त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न उनले साबुन उद्योग र बेसार उद्योग खोलेका छन् । तर, त्यसको अवस्था पनि दयनीय छ । साबुन उद्योग राम्ररी चलिरहेको छैन । बेसार उद्योगमा सामान्य प्याकिङ मेसिन मात्र ल्याएर प्रचार गरिएको तर किसानहरूलाई कुनै वास्तविक राहत नपुगेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सहरलाई लागुऔषध मुक्त बनाउने घोषणा गरे पनि धरानमा पछिल्लो समय लागुऔषध प्रयोग र कारोबारको ग्राफ झन् बढेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै, सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान, सडक मानवको व्यवस्थापन र बाँदर नियन्त्रण जस्ता स्थानीय समस्याहरू जस्ताको तस्तै छन् । मेयर साम्पाङ प्रशासनिक काम र जनताका समस्या सुन्नुभन्दा पनि पार्टी विस्तार र चुनाव प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप श्रेष्ठले लगाएका छन् ।

कार्यपालिका संचालनमा पनि समस्या र विवादै विवाद भएका भिडियो र समाचारहरु आइरहेकै छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साम्पाङ निर्वाचित भएर पहिलो पटक धरान नगरपालिकाको आर्थिक २०८०÷८१ का लागि ल्याएको बजेट असार १० गते सभासमक्ष पेश भएर सभाबाट असारको २८ गते पारित भएको छ । तर, त्यसयताका दुई आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट आउन सकेन । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा साउन महिनामा बजेट पारित भयो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट त असोज ४ गते मात्रै पारित भयो ।

खर्चको हिसावले पनि नगरपालिकाले औसत मात्रै प्रगति गरेको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा धरानले ६५.३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । १ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको धरानले कूल खर्च भने १ अर्ब ३३ करोड ६७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पूँजीगत (पूर्वाधार विकास)मा ३७ करोड ३५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६६.३१ प्रतिशत चालु र ३३.६८ प्रतिशतमात्र पूँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ ।

खर्चको टे«ण्ड हेर्दा समयमै काम नभएर असारे विकास मनग्ये भएको देखिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को असारमा मात्रै ३५.६२ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ७५ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । पालिकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भने नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धरानमा वार्षिक खरिद योजना, गुरुयोजना निर्माण, सवारी साधन मर्मत, भ्रमण खर्च लगायतको शीर्षकमा पनि मनग्ये खर्च देखिएको छ । धरानको गत वर्ष २०८१–८२ को वास्तविक आय १ अर्ब ६१ करोड ४१ लाख ९९ हजार थियो भने खर्च १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ३ हजार भयो । जसमा पूँजीगततर्फ ७५ करोड १८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५१ करोड ७९ लाख २४ हजार ९५५ अर्थात् ६८.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सोही वर्ष चालू खर्च भने १ अर्ब १२ करोड ८ लाख विनियोजनमध्ये ९६ करोड ५२ लाख ७९ हजार अर्थात् ८६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा धरानले ७४ करोड ९८ लाख ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३.९६ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । यो वर्ष धरानको बजेट २ अर्ब २० करोड ७४ करोड ५९ हजार बराबरको छ । खर्च भने धरानले मंसिरसम्ममा पूँजीगततर्फ हालसम्म ६.७२ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । धरानले ९८ करोड ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च हुने वार्षिक अनुमान छ । त्यस्तै चालूतर्फ १ अर्ब १३ करोड ९१ लाख ७ हजारको खर्च गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको धरानले हालसम्म २३.४ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।