विराटनगर । विराटनगरमा जारी ‘विराट ट्रेड एक्स्पो’ मा बिहीबार आयोजित एक प्यानल छलफलले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि सामाजिक सोचमा परिवर्तन र वित्तीय पहुँचमा सहजता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘महिला उद्यमशीलताका चुनौती र अवसर’ विषयक उक्त छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले व्यवसाय स्थापनादेखि सञ्चालन र बजारीकरणसम्म महिलाहरूले अनेकौँ बाधा खेप्नुपरेको बताएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशिला पाठकले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशकी उपाध्यक्ष गिरिजा सारडाले महिलाहरूको आफ्नै नाममा सम्पत्ति नहुँदा बैंकबाट ऋण लिन कठिन भएको बताउनुभयो । “हाम्रो समाजमा सम्पत्ति अक्सर पुरुषको नाममा हुन्छ, जसका कारण महिलासँग सीप भए पनि धितो (कोल्याटरल) राख्न केही हुँदैन,” सारडाले भन्नुभयो, “हामीलाई समानता मात्र होइन, पुरुषसरह पुग्नका लागि थप सहयोग अर्थात् ‘समता’ (इक्विटी) को खाँचो छ ।” उहाँले महिला उद्यमीका लागि ७० प्रतिशत सरकारी जमानत (ग्यारेन्टी) सहितको विना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
होटल व्यवसायी जिना थापाले महिलाहरूले घर र व्यवसाय दुवै सम्हाल्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारीका कारण थप चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले विना धितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीति ल्याए पनि त्यसको कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उहाँको गुनासो थियो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसाय सुरु गर्ने बित्तिकै समान मासिक किस्ता (ईएमआई) तिर्न दबाब हुन्छ, त्यसैले सरकारले सुरुवाती केही वर्ष सहुलियत अवधि (ग्रेस पिरियड) को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
नबिल बैंक विराटनगरकी शाखा प्रमुख जुना आलेले बैंकिङ क्षेत्रमा महिला कर्मचारीको संख्या बढे पनि ऋण लिने महिला उद्यमीको संख्या अझै उत्साहजनक नभएको बताउनुभयो । बैंकले जनताको निक्षेप परिचालन गर्ने भएकाले सुरक्षाका लागि कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको तर्क थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरण र ब्रान्डिङमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले केही स्थानीय तहले सुरु गरेको ‘घुम्ती कोष’ (रिभल्बिङ फन्ड) को अवधारणालाई प्रदेशभर विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलको मुख्य निष्कर्षका रूपमा महिला उद्यमीहरूका लागि सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर र किस्ता भुक्तानीमा लचकता अपनाउनुपर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि सरकारी तहबाट ‘कोसेली घर’ जस्ता संरचना बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।