विराटनगर । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनियमितता र विवादमा मुछिएकासहित १० जना कार्यालय प्रमुखको सरुवाका लागि गरेको सिफारिस मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ ।
मन्त्रालयले गत मङ्सिर १७ गते सरुवाको प्रस्तावसहित फाइल पठाएकोमा २२ दिन बितिसक्दासमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिएको छैन ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ को उपदफा १ (ख) र (घ) बमोजिम कर्मचारी सरुवा तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ । सोही प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयले फाइल पठाएको भएपनि निर्णय भएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएका उदयपुर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. गम्भीर झालाई भोजपुर सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिरामीको उपचार र औषधिका लागि आएको बजेटमा औषधि खरिद नगरी फर्जी बिलमार्फत लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई कारबाहीस्वरूप पहाडी जिल्लामा पठाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै झापाको लखनपुरस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा पदपूर्ति प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लागेका कार्यालय प्रमुख डा.सिद्धार्थकुमार ठाकुरलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय पनि गरिएको छ । उनको स्थानमा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत ९ औँ तहका कन्सल्टेन्ट आयुर्वेदविज्ञ डा. रवीन्द्र निरौलालाई पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
डा.ठाकुरमाथि २०८१ पुस ११ गते विभिन्न पदका लागि लिइएको परीक्षामा धाँधली गरेको आरोप छ । मन्त्रालयको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार रेडियोग्राफर पदका परीक्षार्थी रामप्रकाश यादवले लिखित परीक्षामा ३३.२ अङ्क मात्र ल्याई अनुत्तीर्ण भएको अवस्थामा पनि डा.ठाकुरको योजनामा उनलाई उत्तीर्ण गराइएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जिल्ला अस्पताल पाँचथरका मेसु डा. बुद्धिबहादुर थापालाई जिल्ला अस्पताल सुनसरी, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भोजपुरकी डा. नूतन महतोलाई उदयपुर र जिल्ला अस्पताल भोजपुरकी डा. अमृता श्रेष्ठलाई ओखलढुङ्गा सरुवा गर्ने सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी जिल्ला अस्पताल सुनसरीका डा. अमिताभ ठाकुरलाई खोटाङ, स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका सुमन तिवारीलाई ताप्लेजुङ, स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङका कुलबहादुर पौडेललाई खोटाङ, स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका जीवनप्रसाद चम्लागाईंलाई सोलुखुम्बु र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मोरङका बैजनाथ साहलाई सोलुखुम्बु पठाउने निर्णय भएको छ ।
खासगरी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरका प्रमुख डा. सिद्धार्थकुमार ठाकुरलाई जोगाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले फाइल अड्काएको आरोप छ । ‘डा. ठाकुर मुख्यमन्त्री कार्यालयका केही पदाधिकारीसँग निकट छन् । उनलाई हटाएर अर्को व्यक्ति पठाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय इच्छुक नदेखिएकाले फाइल रोकिएको हो’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले १० जना कार्यालय प्रमुखको सरुवा सिफारिस गरिएको पुष्टि गर्दै प्रमुख सचिव नहुँदा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सचिव एकदेव अधिकारीले प्रमुख सचिव आइसकेकाले अब फाइल अघि बढ्ने दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले भने कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको बताए । त्यसमा त्यसमा आफूहरुले भन्दा पनि प्रशासनले नै गर्ने उनको दावी छ ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाकार कार्यालयका प्रमुखहरुको सरुवा सिफारिस गर्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले महिनौंंसम्म रोकेर राखेको थियो । त्यसको बदलामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भौतिक मन्त्रालयमा मिलन आचार्यलाई सचिव बनाएर पठाउन लागेकोमा त्यसलाई रोकेका थिए ।
अन्तिममा मुख्यमन्त्रीको चाहना अनुसार सचिवमा आचार्यलाई भौतिकले हाजिर गराउने र भौतिकमन्त्री राईले गरेको सिफारिस अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले पूर्वाधार कार्र्यालयका प्रमुखको सरुवामा सहमति दिने निर्णय भएको थियो । प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि भौतिकमन्त्री राईले नै सम्हालिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।